काठमाण्डु – प्रदेश १ सरकारले सञ्चार विधेयक–२०७८ ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश १ सरकारले फागुन १५ गते बस्ने संसदको हिउँदे अधिवेशनको बैठकमार्फत प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ल्याउने तयारी थालेको हो ।

त्यसका लागि सरकारले बुधबार आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालयमा आवश्यक कानून निर्माणको पक्रिया लगायतका विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले सञ्चार विधेयकले प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यम र सम्चारकर्मीलाई व्यवस्थित र परिपक्व बनाउने बताए ।

मन्त्रालयका कानून उपसचिव गणेश नायकले वागमती सरकारको सञ्चार विधेयकका आधारमा विधेयक तयारी गरेको जानकारी दिए । सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारसंस्थाका प्रतिनिधिले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लाउने गरी विधेयक ल्याइए अस्वीकार हुने बताएका छन् ।

विधेयकमा ग्रामीण पत्रकारिता, लोककल्याणकारी विज्ञापन, प्रेस प्रतिनिधि कार्ड, सञ्चारकर्मीलाई लेखनवृत्ति तथा प्रोत्साहन, महिला पत्रकार सशक्तिकरण, आदिवासी जनजातिलगायतका सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।