काठमाडौं – प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सोमबार विराटनगरमा नेपाल नगरपालिका संघले गरेको अन्तर सरकार संवाद कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सरकारले कानून निर्माणमा हस्तक्षेप गरिदिँदा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुको दोष मुख्यमन्त्री राईले संघीय सरकारलाई नै दिए । ‘संघले आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले कानुन अभावमा प्रदेश सरकारले जनतालाई लाभ हुने खालबाट काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

उनले अगाडि थपे, ‘संघले के महसुस गरेको छ ? थाहा छैन । तर हामीले संघले आवश्यक कानुन निर्माणमा गरेको ढिलाइले अन्योल र असहजता महसुस गरिरहेका छौं । अहिलेको अवस्थाले संघीयताको मर्म र भावनालाई समेट्न सकेको छैन । अहिलेकै अवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयमा जटिलता आउन सक्छ ।’

मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाइरहेकै बेला प्रदेश ३ को राजधानी र नामाकरणबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय चर्चामा छ । प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको नामाकरण र राजधानीको विषयमा केन्द्र पार्टीले किन निर्णय ग¥यो ? प्रदेशसभा र प्रदेश कमिटीहरूले यसबारे किन निर्णय लिन सकेनन् ? यी विविध प्रश्नले संघीयता कार्यान्वयन र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

पुस १३ गते आईतबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम बाग्मती राख्ने निर्णय गरेपछि नेकपाकै प्रदेश सांसदले विरोध जनाए । संघीयताको मर्म स्वशासन र प्रशासनिक सुगमता भएकाले यसको मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेको कतिपय नेकपाकै सांसदको धारणा छ । प्रदेशबारे प्रदेशसभा र प्रदेश कमिटीले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्ने नेकपा सांसदको तर्क छ ।

अर्काेतिर हेटौंडा राजधानी राख्दा प्रशासनिक सुगमता समेत नहुने भएकाले नेकपाले गलत निर्णय गरेको भन्दै विरोध भएको छ । हेटौंडा प्रदेशको दक्षिणी छेउको शहर हो । प्रशासनिक सुगमताका लागि काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी बनाउन कतिपय सांसदले पहल गरिरहेका बेला नेकपाको निर्णयले हस्तक्षेप भएको सत्तारुढ सांसदकै असन्तुष्टि छ ।

सत्तारुढ सांसद मात्रै नभइ प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले समेत प्रदेशसभा बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सोमबार हेटौंडामा प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्र बानियाँले प्रदेशको राजधानी र नामका विषयमा नेकपा केन्द्रीय सचिवालयले हस्तक्षेप गरेको बताए ।

उनले भने, ‘नेकपाको सचिवालयले प्रदेश सभाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ । राजधानी र नामका बारेमा कसैले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हामी स्वतन्त्र छौं ।’

नेकपाभित्र तीब्र असन्तुष्टि

नेकपा सचिवालयको निर्णयको विरोध भइरहँदा समेत हस्तक्षेप अझै रोकिने संकेत देखिएको छैन । नेकपा प्रदेशसभा सदस्यहरू सचिवालयको निर्णयविरुद्ध देखिएर ह्वीप उल्लंघन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेश ३ कमिटीले शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्ने भएको छ । प्रदेश नेकपा संसदीय पदको बैठकमा चर्काे विरोध भएपछि प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका पदाधिकारीले सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्ने भएका छन् ।

सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाई, शान्ति पौडेल लगायत पूर्व एमाले नेताहरूले पार्टी ह्वीप नमान्ने र फ्लोर क्रस गर्ने खुला चेतावनी दिएका छन् । पूर्व माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

नेकपाभित्र विवाद देखिएकाले प्रदेशसभा बैठक पुस २३ गतेसम्म स्थगित भएको छ भने प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, अध्यक्ष नारायण दाहाल र सचिव आनन्द पोखरेल काठमाडौं आएका छन् ।

केन्द्रको मुख ताक्दै मुख्यमन्त्री

प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने क्षमता नराख्दा मुख्यमन्त्रीहरूले नै केन्द्रको मुख ताक्ने गरेका छन् । प्रदेश ३ को सन्दर्भमा समेत मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै आग्रहमा नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मंसिर २९ गतेदेखि पुस ६ गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन पार्टी केन्द्रले निर्णय गरिदिनुपर्ने माग राखे । ‘चार वटा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभाको विषय भएपनि यो आम रूपमा राजनीतिक विषय हो । यस सन्दर्भमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ । प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घकालसम्म असर पु¥याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टी स्थायी समिति बैठकमा पुस २ गते लिखित धारणा नै राखे ।

प्रदेश ३ र ५ जस्तै १ नम्बरले समेत प्रदेश राजधानी र नामाकरणबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष भइसक्दासम्म पनि प्रदेशसभाले निर्णय गर्न नसक्नु धेरै ढिला हो । प्रदेशले आफू पनि निर्णय गर्न नसक्ने, केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दा असन्तुष्टि जनाउने अमिल्दो संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ ।

केन्द्रले अधिकारक्षेत्र मिच्दै हस्तक्षेप गर्ने र त्यसलाई प्रदेशले केन्द्रमाथि दोष थुपार्ने उपायको रुपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास देखिँदैछ । विवाद र बहसमै अल्झिएको संघीयताबाट जनताले सुलभता र सुविधा पाउने संकेत देखिएको छैन ।