काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले दलित समुदायले सम्मानजनक थर राख्न पाउने अधिकार अभ्यासमा अझै सुनिश्चित नहुनु बिडम्बना भएको बताएका छन् ।

समता फाउन्डेसनद्वारा आईतबार आयोजित छलफलमा सचेतक परियारले दलित आयोगले सिफारिस गरेको सूचीलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै छुटपुट रहेका थरहरूलाई चरणबद्ध अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

दलित समुदायका थर सूचीकृत हुँदा कतिपय प्रचलितअनुसार सूचीकृत हुन छुटेकाले कतिपयले अपमानजनक थर अझै पनि बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

सचेतक परियारले राज्यको सिफारिस र सूचीकरणमा एक वर्ष मात्रै थर छुट्दा तथा राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा सम्बन्धित समुदायले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा र सिफारिसबाट बञ्चित हुनुपर्ने पीडादायी अवस्था सिर्जना भएकाले यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा नागरिकता लिँदा अपमानित हुनुपर्ने र थर परिवर्तन भई अपभ्रंश भएका थरहरूलाई राज्यले मान्यता नदिँदा नागरिक मारमा परेका छन् । यस्तो विडम्बना अबका दिनमा नदोहोरियोस् र पीडामा परिरहेकाहरूका लागि राज्यले आवश्यक कदम चालोस् ।’

विक्रम संवत् २०५२ सालदेखि दलित समुदायका लागि लादिएको अपमानजनक थर सच्याउन गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । पछि पटक–पटक गृह मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने, सच्याउने र अपमानजनक जातिसूचक थर फेर्न सक्ने गरी अधिकार स्थापित गरिएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले थरबारे अनुसन्धान एवं अद्यावधिक गरी सरकारलाई पठाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा अझै समस्या रहेको सचेतक परियारको भनाइ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रशासकीय अधिकृतले आयोग र गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई बेवास्ता गरेर थर नसच्याइदिँदा अधिकारको सदुपयोग हुन नसकेको अवस्थाका बारेमा छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले जानकारी गराएका थिए ।