काठमाण्डु – उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले योजनाबद्ध शहरीकरण गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय तहहरूमा निहित रहेको बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सिंहले नगर विकास ऐन २०४५ अनुसार योजनाबद्ध शहरीकरणको दायित्व स्थानीय तहमा रहेको जनाए ।

सांसद सुवालले एउटा शहर वरिपरि खेतीका लागि जग्गा र हरियाली क्षेत्रका लागि वनजंगल हुन जरुरी छैन र भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले सोधेका थिए, ‘मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिकामा बस्ती वरिपरि खेती र वनजंगल क्षेत्र कायम गर्ने योजना बनाएको छ कि छैन ?’

जवाफमा मन्त्री सिंहले भने, ‘एउटा शहर वरिपरि कृषि र हरियाली क्षेत्र हुन नितान्त जरुरी छ । बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भइरहेका नगरहरूको हरियाली क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदिसहित पुनर्निर्माण, विस्तार र विकासको साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरबासीहरूलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पुर्‍याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नगर विकास ऐन २०४५ को कार्यान्वयनमा रहेको व्यहोरा विदितै छ । प्रत्येक नगरपालिकामा यस ऐन अनुरूप नगर विकास समिति गठन गरी नगर योजना/स्थानीय योजना तर्जुमा गरी लागू गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट नगरपालिकाहरूको शहरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको रूपमा नगर विकास समिति रहेको छ । नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ अनुसार नगर विकास समितिमा पदेन सदस्यबाहेक २ जना सदस्य कार्यपालिकाले मनोनयन गरेपछि समिति पूर्ण हुने व्यवस्था रहेको तथा समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र सदस्य सचिव सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था रहेबाट योजनाबद्ध शहरीकरण गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय तहहरूमा निहित हुने गरी शहरी विकास मन्त्रालयले कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।’

उनले भूउपयोग ऐन २०७६, भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा कृषि क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्र सहितको भूउपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको रहेको र स्थानीय तहबाट बस्ती विकासको क्षेत्रमा सहयोग माग भएमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग भइरहेको जानकारी दिए ।

काठमाण्डु उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत बाटोको लागि न्यूनतम १५% र खुल्ला क्षेत्रको लागि कम्तीमा ५% जग्गा छुट्याई भौतिक विकास योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको छ । काठमाण्डु उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरूलाई नियमानुसार कारवाही समेत गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘यसै आर्थिक वर्षमा शहरी विकास ऐन तर्जुमा गरी काठमाण्डु उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्पष्ट भूमिका समेत तोकी संस्थागत पुनःसंरचना समेत गरिनेछ ।’