सर्वोच्चका न्यायिक काम कारबाहीमा एआई प्रयोगबारे अध्ययन गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना

सर्वोच्चका न्यायिक काम कारबाहीमा एआई प्रयोगबारे अध्ययन गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक काम कारबाहीमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोगको सम्भाब्यताबारे अध्ययन गर्ने आफ्नो कार्ययोजना रहेको बताएका छन् ।

बुधवार संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष प्रस्तुत गरेको आफ्नो २४ बुँदे कार्ययोजनामा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायिक काममा एआई प्रयोगबारे उल्लेख गरेका छन् ।

आफू प्रधानन्यायाधीश बने अदालतलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै राउतले भने, ‘न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको विकास र दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

इजलास कक्षमा प्रविधि प्रयोगका पूर्वाधार बनाउने, अनलाईन प्रणालीमार्फत मुद्दा दर्ता, बायोमेट्रिक पद्धति बिकास गरी अदालतहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति अनलाईनमार्फत हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने योजना समेत राउतको छ।

न्यायपरिषद्को विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न आफूले विशेष जोड दिने बताउँदै उनले न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा आफूले ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना सुनाए ।

नेपालको संविधान बमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख जिम्मेवारी रहेकोप्रति पनि आफू स्पष्ट र प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै राउतले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि आफू त्यत्तिकै सचेत र संवेदनशील रहेको आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायालयमा तय गरिएका कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट, जनशक्ति लगायतका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकारी अघि बढाउने योजना सुनाउँदै राउतले न्यायपालिकाको मर्यादा कायम गरेर अघि बढ्ने कुरामा आफू सचेत रहेको पनि बताए ।

त्यस्तै न्याय परिषदबाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी बनाउने, योग्यता तथा न्यायिक निष्ठा भएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र समावेशीतालाई पनि ख्याल गरेर नियुक्ति गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

सुनुवाइ समितिमा सुरुमै धारणा राखेका राउतले आफूले ३३ वर्षसम्म वकालत गरेको, हजारौँ मुद्दामा बहस गरेको र न्यायाधीश सिफारिस भइसकेपछि अहिलेसम्म ९ हजार २ सय ४५ थान मुद्दा फैसला गरेको पनि जानकारी गराएका थिए ।