काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार बालुवाटारमा छलफल भयो ।

नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सिन्धुपाल्चोकको पहिरो, कोरोना महामारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विकृतिबारे कुरा राखेको जनाइएको छ ।

सँगसँगै संवैधानिक निकायका नियुक्तिबारे परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भेटवार्ता भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘ कतिपय संवैधानिक नियुक्तिहरूबारे प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेताका रूपमा सभापतिसँग परामर्श गर्नुभएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर कुन संवैधानिक निकायको नियुक्तिबारे के छलफल भयो भन्नेबारे विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन ।

स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्तिबारे तीनै नेताबीच छलफल भएको हो । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने र त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको समेत प्रतिनिधित्व हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग परामर्श गरेका हुन् ।

छलफलमा अख्तियारका आयुक्त डा. गणेशराज जोशीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने सहमति भएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख आयुक्त बनाउन चाहेका पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राई तत्काल आयुक्त नियुक्त हुने र केही महिनापछि प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने छलफल भएको छ । यसरी नियुक्ति गर्दा सभापति देउवाको सिफारिसमा १ जना आयुक्त नियुक्त गरिने सहमति समेत भएको छ ।

हाल अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त रहेका नविनकुमार घिमिरे आगामी भदौ २९ गते उमेर हदका कारण पदमुक्त हुँदैछन् । २०१२ भदौ २९ गते जन्मिएका घिमिरे ६५ वर्षे उमेर हदका कारण पदमुक्त हुन लागेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २३८ उपधारा (४) (ख) अनुसार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको ‘उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा’ पद रिक्त हुन्छ ।

घिमिरे २०७१ चैत १९ गते आयोगको आयुक्त नियुक्त भएका थिए भने तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात पदमुक्त भएपछि कार्यबाहक सम्हाल्दै २०७५ असोज ४ गते प्रमुख नियुक्त नियुक्त भएका थिए । लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा २०७१ चैत १९ गते घिमिरेसहित ५ जना आयुक्त एकैपल्ट नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा प्रमुख आयुक्त र अन्य ६ जना आयुक्त अख्तियारमा नियुक्त हुने प्रावधान थियो । जसअनुसार २०७१ चैत १९ गते दीप बस्न्यात, नवीनकुमार घिमिरे, गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक र डा. सावित्री थापा गुरुङ नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त केशव बराल बहाल थिए ।

त्यतिबेला नियुक्त भएकामध्ये हाल अख्तियारमा घिमिरे, जोशी र गुरुङ मात्रै बहाल छन् । आयुक्त केशव बराल ६ वर्षे पदावधिको प्रावधानका कारण २०७२ माघ ७ गते पदमुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध २०७३ कात्तिकमा महाअभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परे, त्यससँगै अख्तियारबाट बिदा भए ।
कार्की निलम्बनमा परेसँगै वरिष्ठताका आधारमा दीप बस्न्यातले २०७३ कात्तिक ४ गते कार्यबाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पाए । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण बस्न्यात २०७४ माघ २९ गते अख्तियारबाट बिदा भए । बस्न्यात बिदा भएपछि हाल घिमिरे प्रमुख आयुक्त छन् । यसबीच घुसकाण्डमा मुछिएपछि आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

हालको संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा २३८ (१) अनुसार अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र अन्य ४ जना आयुक्त रहनुपर्छ । तर घिमिरे, जोशी र गुरुङ मात्रै अख्तियारमा छन् । २ आयुक्त पहिल्यैदेखि रिक्त रहेको अवस्थामा प्रमुख आयुक्त घिमिरे यसै महिना पदमुक्त हुँदैछन् । आगामी चैत २९ गते जोशी र गुरुङ समेत ६ वर्षे पदावधिका कारण पदमुक्त हुनेछन् । यसबीच अख्तियारमा ५ पद खाली हुने भएकाले भागबण्डा सुरु भएको छ ।

प्रमुख आयुक्त प्रतिपक्षी दललाई नदिइने भएपछि ओली–प्रचण्डबीच सहमति भएको छ । पूर्व माओवादीको कोटाबाट आयुक्त बनेका जोशीलाई अध्यक्ष प्रचण्डको इच्छा अनुसार चैतसम्म प्रमुख आयुक्त बनाउने गरी दुवै नेताबीच सहमति जुटेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । ६ वर्षे पदावधिका कारण जोशी चैत २९ गते पदमुक्त हुने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका प्रेमकुमार राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने सहमति समेत जुटेको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको पदावधि आयुक्त हुँदाको समेत गणना हुने भएकाले जोशी चैतमा पदमुक्त हुनेछन् । जोशीले साढे ६ महिना अख्तियारको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । जोशी अख्तियारमा वरिष्ठतम आयुक्त समेत हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेमकुमार राईलाई तत्कालै प्रमुख आयुक्त बनाउन चाहेपनि पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्न प्रचण्डलाई समेत खुशी पार्नुपर्ने भएकाले ६ महिनाका लागि जोशीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन बालुवाटार राजी भएको हो । राई हाल आयुक्त नियुक्त हुनेछन् भने जोशी पदमुक्त भएपछि प्रमुख आयुक्त बन्नेछन् । पूर्व गृहसचिव राई केपी ओलीको खास मान्छे भएको भनेर धेरै प्रचार भएको र तत्कालै सिधै प्रमुख आयुक्त बनाउँदा सार्वजनिक विवाद र आलोचना समेत हुनसक्ने भएकाले आयुक्त बनाएर अख्तियारमा प्रवेश गराएपछि प्रमुख आयुक्त बनाउने रणनीति बालुवाटारले तय गरेको छ ।

प्रचण्डको कोटाबाट जोशी प्रमुख आयुक्त र ओलीको कोटाबाट राई आयुक्त बनेसँगै देउवाको कोटाबाट समेत एक जना आयुक्त बन्नेछन् । देउवाले आफ्नो कोटाबाट आयुक्तका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख दिलिप रेग्मी वा पूर्व एआईजी जयबहादुर चन्दको नाम अगाडि सारेका छन् । रेग्मी २०७५ पुसमा विभागबाट पदमुक्त भएका थिए भने चन्द प्रहरी प्रमुख आईजीपी हुने विवादमा फस्दै पदमुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले चन्दलाई नरुचाउने भएका कारण देउवाको कोटाबाट आयुक्तमा रेग्मीको सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगमा आगामी चैतमा प्रमुख आयुक्तसहित ३ आयुक्तको पद रिक्त हुनेछ । प्रमुख आयुक्तमा राईलाई नियुक्त गरिए ३ जना आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । आकर्षक संवैधानिक पदहरू रिक्त हुन थालेपछि नेताका खल्तीका मान्छेले अवसर पाउने भएका छन् । संवैधानिक परिषद्मा सहमति नजुट्दा २०७१ सालदेखि अख्तियारमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।