काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश जारी गरेको छ।

निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत आफूलाई ७० दिन पनि नपुगी आफ्नो सरुवा भएको भन्दै सञ्जेल सर्वाेच्च पुगेपछि यस्तो आदेश आएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले सञ्जेलको सरुवा कानुनसम्मत नदेखिएकाले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले सञ्जेललाई ५ पुसमा विराटनगर श्रम कार्यालयबाट व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान इटहरीमा सरुवा गरेको थियो।