काठमाण्डु –  नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध परेको पाँच वटा रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएपनि ती रिटहरु हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि आइतबार सुनुवाई हुने भएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र नगरेको भए प्रमाणीकरण गर्नका लागि परमादेश दिन माग रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।  राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक शितलनिवास पुगेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।