काठमाण्डु – सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी सुरु गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको भारत सरकारबाट औपचारिक निम्तो नआएपनि भदौ ३१गते हुने भ्रमणलाई ध्यानमा राखेर तयारी सुरु गरिएको हो ।

अहिलेसम्मको कार्यतालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली भदौ ३१ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने र भोलि पल्ट असोज १ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नेछन् । सोही दिन उनी स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

ओली नेपालकाे प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षपछि भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन् । प्रधामनन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने दिन संयोगवश मोदीको जन्मदिन पनि परेको छ ।

असार २०८१ मा ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै दिल्ली भ्रमणका लागि प्रयास हुँदै आएको थियो । तर, भारतीय पक्षबाट सकारात्मक जवाफ नआउँदा भ्रमण तय हुन सकेको थिएन ।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री आरुजु राणाले ओलीको भारत भ्रमणको वातावरण बनाउन पटक–पटक प्रयास गरिन्, तर त्यहाँबाट खासै प्रतिक्रिया आएन ।

यसअघि ओलीले न्युयोर्क र बैंककमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटघाट गरेका थिए ।

२०२४ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको ७९औं सत्रमा साइडलाइनमा ओली–मोदी भेट भएको थियो । यस्तै, गत वैशाखमा बैंककमा सम्पन्न बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा पनि ओली–मोदीबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीका लागि भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्री पनि दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि भदौ १ गतेमा काठमाण्डु आउँदैछन् ।

उनको भ्रमणले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणका लागि आधार र वातावरण तयार गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मिस्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सम्भावित कार्यसूची, समझदारी, सम्झौता र हस्ताक्षर गर्न सकिने दस्तावेजहरूबारे छलफल हुनेछ ।

भ्रमणका एजेण्डा

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि केही महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरू नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएका छन् ।

त्यसमध्ये गृहसचिव–स्तरीय वार्ता हो, जहाँ दुवै पक्षले आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहयोग (एमएलए) सम्झौताका मस्यौदा पाठमा सहमति जनाएका छन् र प्रत्यर्पण सन्धि विषयमा छलफल जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् । तयारी पूरा भएमा यो एमएलए सम्झौता प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै क्रममा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ ।

६ र ७ साउनमा नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल र भारतका गृहसचिवस्तरीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । नेपालको सुपुर्दगी सन्धि भएको एक मात्र देश नै भारत हो । सन् १९५३ सालमा भएको सो सन्धि पुनरवलोकन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

यस्तै, नेपाल र भारतले लामो अन्तरालपछि नयाँ दिल्लीमा सीमा कार्यसमूहको सातौं बैठक सम्पन्न गरेको छ, जसमा दुवै पक्षले विवादित सुस्ता र कालापानीबाहेकको सीमा कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति गरेका छ । व्यापार, पारवहन तथा भारतद्वारा कार्यान्वयनमा रहेका केही परियोजनाका क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक प्रगति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण निश्चितसँगै दुई देशबिचको ‘सुपुर्दगी सन्धिको पुनरवलोकन गर्ने तथा पारस्परिक कानुनी सहायता’को पाठलाई अन्तिम रूप दिइने भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले भ्रमण निश्चित भएको र औपचारिक रूपमा मिति पछि घोषणा हुने जानकारी दिए । ‘भारतीय समकक्षीबाट निमन्त्रणा आएपछि तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय एजेन्डा, मिति र अन्य विषय अहिल्यै भन्न मिल्दैन । मन्त्रालयका तर्फबाट तयारी सुरु भएको छ ।’

ओलीको भारत भ्रमणको अनौपचारिक प्रस्तावकै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत जानेको भ्रमण टोलीको सूची तयार पनि गर्दैछ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २५ सदस्यीय भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री ओली, उनकी पत्नी राधिका शाक्य, मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा, सचिवालय र सुरक्षाका रमेश बज्राचार्य, एडीसी, डीएसपी, निजी चिकित्सक, परराष्ट्रमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, ऊर्जा तथा सिँचाईमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, मुख्यसचिव, परराष्ट्र सचिव, गृह सचिव, एसिया हेर्ने सहसचिव, चिफ अफ प्रोटोकल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा नेपालका १/१ सांसद, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष र उद्योग परिसंघका अध्यक्ष जाने तयारी टोली तयार गरिँदैछ ।