काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका १० निकायले सबै प्रकारको भवन, मेशिन र अन्य स्थिर सम्पत्तिको रकम तथा विवरण नखुलाएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले ४४ निकायबाट जानकारी माग गरिएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका १० निकायले आ.व.२०७५/०७६ मा रु.२ खर्व ४० अर्व १८ करोड ५१ लाखको स्थिर सम्पत्ति रहेको खुलाएता पनि सो यथार्थपरक नरहेको देखाएको ।

‘प्रत्येक मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्ने गरेको भएपनि सोमा मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गतका सबै स्थिर सम्पत्ति समावेश गरी सोको मुल्य खुलाएको देखिएन । स्थिर सम्पत्ति समावेश गरेको भएपनि सोको मूल्यांकन यथार्थपरक छैन । यस सम्बन्धमा निकायहरुले सम्पत्तिको अभिलेख एवं ऐतिहासिक मूल्य उपलब्ध नहुनु, सम्पत्तिको मुल्याङकन गर्ने आधार समेत नभएकोले सरकारी स्थिर सम्पत्तिको यर्थाथ मूल्य चित्रण हुने स्थिति छैन । सरकारी निकायहरुले आफनो र मातहतका कार्यालयहरु समेतको स्थिर सम्पत्तिको मूल्यसहितको विवरण समावेश गरी बित्तिय बिबरणमा खुलासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।