काठमाण्डु– विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अब शिक्षक महासंघको सदस्यता बोकेका शिक्षकले प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएलगत्तै उक्त सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकले परामर्श उपसमितिबाट सहमतिका आधारमा तयार गरिएको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो।

नयाँ प्रावधान अनुसार, नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा, प्रधानाध्यापक रहेका अवधिभर सदस्यता निष्क्रिय हुनेछ। यस अवधिमा उनीहरूले महासंघको तर्फबाट कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने छैनन्।

यसका साथै, महासंघको सदस्यता निष्क्रिय हुँदा पनि शिक्षकले पाउने सेवा सुविधा तथा जिम्मेवारीमा भने कुनै छुट नहुने स्पष्ट गरिएको छ। विधेयकमा महासंघका पदाधिकारीहरूलाई दिइने काजसम्बन्धी व्यवस्थाको लागि छुट्टै प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।

यस्तै तीन तरिकाबाट शिक्षकहरूको बढुवा गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । समिति बैठकमा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले पेस गरेको आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवा गर्ने प्रस्ताव समिति बैठकबाट पारित भएको हो ।

आधारभूत तहका तृतीय श्रेणीका शिक्षक शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट बढुवा गर्ने, दृतिय श्रेणीका शिक्षक आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत, आवधिक वा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ४० प्रतिशत र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट ४० प्रतिशत बढुवा हुने प्रस्ताव पारित भएको हो ।

माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, आवधिक वा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ४५ प्रतिशत र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट ४५ प्रतिशत शिक्षक बढुवा गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव समितिबाट पास भएको हो ।