काठमाण्डु- एक महिने पोखरा बसाइपछि काठमाडौं फर्कदा तामझामका साथ विमानस्थलमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागत पछि राजावादीहरूको सक्रियता बढेको छ भने राजनीति पनि तरंगित भएको छ ।

यो घटनापछि देशको राजनीति गणतन्त्र र राजतन्त्र भन्ने दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । सडकदेखि संसदसम्म यसै विषयमा बहस र चर्चा भइरहेको छ ।

गणतन्त्रवादीहरू पूर्वराजाको पुनर्बहालीको कुनै सम्भावना नरहेको तर आफूमा सुधार गर्दै गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने बताइरहेका छन् भने राजावादीहरू जसरी पनि राजालाई पुनस्र्थापना गर्ने दाबी गरिहेका छन् ।

राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भन्दै उनीहरू पूर्वपञ्चहरूको नेतृत्वमा जनआन्दोलन समिति पनि बनाएका छन् । पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको समितिमा विवादित पात्रहरू मात्र छैनन समिति नबन्दै विवादमा परेको छ ।

यद्यपी पूर्वराजाले यस वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको सन्देश र काठमाडौंको विमानस्थलमा उनको स्वागतमा जम्मा भएको भीडले नेपालमा राजतन्त्र पुनः फर्कन लागेको हो कि भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । साथै भूराजनीतिक दृष्टिले यसको प्रभाव के हो भन्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ ।

भूराजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले वर्षौंको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक कठिनाइ पछि जनतामा उत्पन्न आक्रोश नै राजतन्त्रको समर्थनमा प्रदर्शन भएको बताउँछन् ।

राजतन्त्र वरपरको बहसले राजनीतिक दृश्यमा ठूलो तरंग ल्याएको र राजनीति दल तथा नेताहरूको कमजोरीप्रति जनतामा देखिएको निराशा एउटा प्रमुख कारक बनेको उनीहरूको धारणा छ ।

नेपालको हरेक राजनीतिक घटनामा भारतको कुनै न कुनै भूमिका रहे पनि अहिले राजतन्त्रको पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनमा भारतको कुनै रुची नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थानका सह–संस्थापक सन्तोष पौडेल भन्छन्, ‘भारत नेपालको राजनीतिक विकासमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छ । २००६ मा भारतले तत्कालीन आन्दोलनकारी दल र राजालाई संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको दोहोरो स्तम्भमा सहमत गराउन करण सिंहलाई विशेष दूतको रूपमा पठाए पनि सफल भएनन् । तर गणतन्त्र स्थापनाको एक दशक पछि भारतले पूर्वराजालाई स्थान दिने पक्षमा छैन ।’

तर राजतन्त्र समर्थकहरूको पुनरुत्थानले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक गतिशीलतालाई सम्भावित रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने उनको धारणा छ ।

‘नेपालमा राजतन्त्र हिन्दू राज्यको पर्यायवाची हो । भारतले यो परिस्थितिलाई नेपालमा समयसँगै विकसित भएको भारत विरोधी भावनालाई सम्बोधन गर्न र सम्भावित रूपमा परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्छ’ उनको टिप्पणी छ ।

हालैका वर्षहरूमा नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति पनि बढ्दै गएरहेकाले भारत र चीन दुवै सतर्क भएर नेपालको सुक्ष्म अवलोकलन गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनमा पनि अमेरिकाको कुनै चासो र भूमिका रहँदैन ।

जहाँसम्म चीनको सम्बन्ध छ, उसले पनि नेपालमा राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको पनि जानकारहरू बताउँछन् ।

‘यस मामिलमा चीनको कुनै अडान या चासो छ जस्तो मलाई लाग्दैन । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो नेपाली जनताको विषय हो । नेपालमा कस्तो प्रणाली हुने भनेर भारत वा चीनले भन्ने कुरा होइन’, उनको भनाइ छ ।

भारत सरकारले अहिले भइरहेको राजावादीहरूको प्रदर्शनमा कुनै अडान लिएको जस्तो आफूलाई नलागेको नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रे बताउँछन् । हालै बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो नेपालको सरकार र जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो । नेपालमा कस्तो प्रणाली हुने भनेर भारतले भन्दैन ।’

नेपाली जनताको आकांक्षालाई भारतले विगतमा पनि समर्थन गरेको थियो भन्दै उनले राजा हुँदा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुईखम्बे नीति तथा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको दलहरूको निर्णयलाई पनि स्वागत गरेको बताएका छन् ।