विराटनगरर- प्रदेश १ को नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेशसभाले दिएको समयसीमा दलहरूले त्यत्तिकै गुजारेका छन् । नाम र राजधानीमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा गठन भएको १५ महिनापछि संसद्ले दिएको समयसीमा गुज्रिएको हो ।
दलहरूबीच संसद् सचिवालयले प्रस्ताव दर्ता गर्न दिएको समयभित्र कुनै प्रस्ताव दर्ता नगर्ने सहमति भएको छ । सर्वदलीय बैठकमा वैशाख २२ गतेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्ने र २३ गते छलफल गरेर निर्णय गर्ने सहमति भएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।
वैशाख १५ गते संसद् सचिवालले बिहीबारसम्म प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यस अवधिमा कुनै प्रस्ताव दर्ता भएन ।
सत्तारूढ दल अन्योलमा
संसद्को यसै अधिवेशनबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउने भन्दै सत्तारूढ नेकपाले बुधबारदेखि छलफल तीव्र पारेको छ । प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीबाट सुरु भएको बैठकमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न जातीय र भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, विपक्षी दलहरूसँग एकपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल भइरहेका छन् ।
समयसीमाभित्र कुनै प्रस्ताव दर्ता नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । कार्कीले सत्तारूढ नेकपाकै सांसद विभाजित बनेपछि नाम र राजधानीको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘कांग्रेसमा केही समस्या छैन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षभित्रकै सांसदमा केही समस्या छ ।’ सत्तापक्षले विषय अघि बढाएपछि सहमति जुटाउन कांग्रेसले पहल गर्ने उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ।




प्रतिक्रिया