प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याउने तयारी, मासिक १० करोड खर्च बढ्ने

प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याउने तयारी, मासिक १० करोड खर्च बढ्ने


काठमाण्डु – प्रदेश नम्बर १ मा मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

गठबन्धनको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका राईले हाल कायम रहेका ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्याउने तयारी गरेका हुन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अढाई महिना बितिसकेको छ । तर, हालसम्म पनि मन्त्रिण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।

गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको स्वंय गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरु स्वीकार गर्छन् । नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन अगाडि नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले अहिले कुनकुन मन्त्रालय फुटाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालय फुटाउने विषयमा अध्ययन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालय विभाजन गरिने भएको छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेसले धेरै मन्त्रालयमा आकांक्षा राखेपछि समस्या भएको गठबन्धनका एक सांसदले बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा उच्चस्तरीय सम्यन्त्रका संयोजक राजिव कोइरालाले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कुन मन्त्रालय विभाजन गर्ने भन्नेमा टुंगोमा पुग्ने बताए ।

‘बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गर्दा आलोचना खेपिरहेका बेला फेरी यता पनि त्यही सिको गर्न खोजिएको छ । यसले सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ,’ ती सांसदले भने ।

गत कात्तिक १६ गते राईको नेतृत्वमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । पहिलो चरणमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाले एक एक मन्त्रालय पाएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचलाई जसपाले नेतृत्व गरेको सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीको रुपमा समेटिएको छ ।

मन्त्रालय विभाजन गरेसँगै आर्थिक भारपनि थपिने भएको छ । नयाँ मन्त्रालय थपिएमा प्रत्येकमहिना १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च थपिने भएको हो । प्रदेश नम्बर १ मा अहिले नै मासिक १६ करोड खर्च हुँदै आएको छ ।