काठमाण्डु – २५ सिट भन्दा माथिका सार्वजनिक सवारीलाई मात्र जोर–बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिइएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण बढेपछि गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाण्डु उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुन पाएका थिएनन् ।

तर, उपत्यकाका जिल्ला प्रशास कार्यालयहरुले विभेदपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै सवारी चालक तथा सवारी धनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । व्यवसायीहरुले प्रशासनको निर्णय अवैज्ञानिक भएको तर्क गरेका छन् ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्, ‘२५ भन्दा धेरै सिट भएका सवारीमा कोरोना नलाग्ने जसरी प्रशासनको निर्णय आयो । हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ । स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराएर सबै सवारीलाई चल्न दिनुपर्छ ।’

साथै उनले कम सवारी चल्दा कोरोनाको झन् जोखिम बढ्ने बताए ।

महासचिव सिटौलले भने, ‘थोरै सवारी चल्दा झन् यात्रुहरुको चाप बढ्ने गर्छ । त्यसैले सबै यातायात खुलाएर मापदण्ड अनुसार चलाउनुपर्छ ।’

उनले प्रसाशनले निर्णय नसच्याए यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै सबै सार्वजनिक सवारी चलाउने चेतावनी दिए ।

ठूला बस मात्रै चल्न दिने निर्णयले साना व्यवसायी र त्यसमा कार्यरत मजदुरहरु ऋण र रोजीरोटीको समस्या परेको उनको गुनासो छ ।

महासचिव सिटौलले भने, ‘सरकारले खोइ मजदुरहरुको बारेमा सोचेको ? बरु सामाजिक दुरी कायम गर भन हामी मान्छौँ । हाम्रा मजदुर साथिहरु र उनका परिवारको विचल्ली हुने भयो, सवारी धनीहरु रिणमा छन् अब हामी गाडी थन्काएर भोकै बस्न सक्दैनौँ ।’

महासचिव सिटौलाले विमान चल्न दिने निर्णय गरेको सरकारले गरिब चढ्ने सार्वजनिक बसलाई रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए ।

उनले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गरेर तुरुन्तै सार्वजनिक सवारी चलाउने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् ।

कोरोनाको जोखिम बढ्छ

यता जनस्वास्थ्यविदहरुले मन्त्रालयगत समन्वय नहुदा कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्ने बताएका छन् । जनस्वास्थ्यविद् डा .कृष्णमान शाक्य भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकातिर जोखिम भनिरहेको छ । तर, गृहमन्त्रालयले भने निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइरहेको छ । जसकारण मन्त्रालयबीच समन्वय देखिदैँन । जनस्वाथ्यको यो प्रकारको संवेदनसिलतालाई ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन सकिन्छ तर यसरी होइन यदी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने हो भने स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक सवारीमा यसअघिका अनुगमन फितलो भएको भन्ने गुनासो नआएको होइन । कतिपय सवारीमा यात्रुहरु कोचाकोच गरेको त कतिपय सवारीमा अन्य मापदण्ड जस्तै मास्क, सेनिटाइजर, सामाजिक दुरी कायम नभएको भन्ने गुनासा थिए । तर, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सिटौला भने त्यसो सम्पूर्ण दोष स्थानीय निकायलाई दिन्छन् ।

‘अनुमगन गर्ने काम स्थानिय तहको हो होलान कतिपयले गरेनन् म भन्दिनँ तर, अनुमगन गर्ने निकायले आफ्नो काम त गनुपर्यो अरुलाई दोष मात्र दिएर त हुँदै न अनि स्वयम् यात्रुहरुपनि सचेत हुनुपर्यो ।’

अहिलेको स्थिति फरक भएको भन्दै ज्यान जोगाउँदै बाच्नकै लागि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रोजगारी गुमाउँदा यस क्षेत्रमा आवद्ध लाखौ मजदुर वेरोजगार बनेको उनको भनाइ छ ।

यता स्वाथ्य मन्त्रालयले पनि संक्रमण नघटेको स्विकार गरेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गर्न मन्त्रालयको आग्रह छ । मन्त्रालयका सह–प्रवक्त डा समिर कुमार अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रा क्रियाकलाप संक्रमण फैलाउन उद्धत रहेको देखिन्छ । आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई सहज बनाउनुपर्छ भनेर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगिएको हो ।’