काठमाण्डु– गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कारागार स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कारागार स्थानान्तरणको निर्णय सरकारले गर्ने स्पष्ट पारे ।

“अड्डासारका लागि अदालतबाट आदेश होइन, अनुमति चाहिन्छ। मुद्दा चलिरहेको अदालतले अनुमति दिएको छ, र उहाँको निवेदन पनि आएको छ। अब सुरक्षा लगायतका सबै पक्ष सुनिश्चित गरेर निर्णय लिइनेछ,” मन्त्री लेखकले भने।

उनका अनुसार लामिछानेलाई कारागारमा कुनै पनि कानुनी सुविधा वञ्चित गरिएको छैन। “जेलहरू साघुँरा छन्, तर उहाँलाई अलग्गै कोठामा राखिएको छ। विशेष सुविधा भने दिइएको छैन,” उनले स्पष्ट पारे।

गृहमन्त्रीले कारागार सुधारका चुनौती र सीमित स्रोतको कुरा पनि औंल्याए। “भौतिक पूर्वाधार र बजेट अभावका कारण धेरै सुधार गर्न सकिरहेका छैनौं। सात हजार कैदीबन्दी उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न छन्। स्वास्थ्य सेवा सुधार, मनोवैज्ञानिक परामर्श, खुला कारागारको अवधारणा लागू गर्न सरकार सक्रिय छ,” उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, गत एक वर्षमा प्यारोलमार्फत २,०७५ भन्दा बढी कैदीबन्दी रिहा भएका छन्।

त्यस्तै, कैलाली कारागार छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दोषीमाथि कानुन अनुसार कारबाही गरिने र कारागारमा हतियार प्रवेशको आरोप गलत भएको पनि उनले स्पष्ट पारे।