रुपन्देही – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाशले आदेश दिएको छ ।

सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

इजलासका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलाशले आदेश बदर गर्दै उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये आफ्नो भागमा पर्ने (दामासाहीले हुने) बिगो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा अदालतले प्रतिवादीबाट बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकमको जमानत प्राप्त हुँदा बचतकर्ताको बिगो सुरक्षित हुने र निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता भएको ठहर गरेको छ ।

लामिछानेले निवेदनसाथ पेश गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानतलाई अदालतले बिगोका हकमा सुरक्षित राख्ने आदेश दिएको छ । निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित भइसकेको अवस्थामा थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनु नपर्ने तर्कसहित अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ बमोजिम उनलाई रिहा गर्ने आदेश गरेको छ ।

अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्दा केही शर्तहरू तोकेको छ । उनले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश भ्रमणमा जानुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ र अन्तिम फैसला हुँदा थप दायित्व सिर्जना भएमा सो रकम तिर्न बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गराएर मात्र उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरिएको छ ।