काठमाण्डु – ललितपुरको नक्खु कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई शुक्रबार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिगो बराबरको जमानत लिएर लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनलाई काठमाण्डुबाट रुपन्देही लैजाने तयारी थालिएको छ ।

उच्च अदालतको आदेशअनुसार जिल्ला तहमा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई रिहा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार लामिछानेलाई रिहा गर्नका लागि आवश्यक बैंक जमानत पहिले नै बुझाइसकिएकाले अब अदालतमा उपस्थित गराउने र प्रशासनिक औपचारिकता पूरा गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको छ । यसअघि लामिछानेले जिल्ला अदालतमार्फत जमानतमा छुट्नका लागि बैंक ग्यारेन्टी पेश गरे पनि जिल्ला अदालतले त्यसलाई पर्याप्त आधार मान्न नसकिने ठहर गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

जिल्लाको निर्णयविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्चका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले शर्तसहित रिहाइको बाटो खोलिदिएको छ ।

अदालतको पछिल्लो आदेशअनुसार लामिछानेले जिल्ला अदालतले प्रारम्भमा तोकेको १ करोड रुपैयाँ धरौटी र बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको जमानत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा धरौटी वा बिगोभन्दा बढी रकम तोकिएमा त्यसलाई समेत स्वीकार गर्नुपर्ने शर्त अदालतले राखेको छ । लामिछानेका तर्फबाट यी सबै कानूनी शर्त र वित्तीय जमानतको प्रक्रिया पूरा भएपछि शुक्रबार उनलाई रुपन्देही पुर्‍याएर थुनामुक्त गरिनेछ ।

मुद्दाको कानूनी प्रक्रिया निकै उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ । यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर आदेशउपर सरकारी पक्ष र प्रतिवादी दुवैले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि २०८१ चैतमा उच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

लामो समयको थुना र कानूनी जटिलतापछि अहिले उच्च अदालतको नयाँ आदेशसँगै लामिछाने थुनाबाट बाहिर निस्किने बाटो खुलेको छ ।