काठमाण्डु – उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको पुनरावेदन निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।

चितवनको सहारा सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग ५४ लाख धरौटी माग गरेपछि उनी पुनरावेदनमा गएका थिए ।

धरौटी बदरको माग गर्दै लामिछानेले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए । सोमबार न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ ।