काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबारको सुनुवाइमा आवश्यक मिसिलहरू प्राप्त नभएकाले मगाउने आदेश गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ । यससँगै लामिछानेविरुद्धको मुद्दा लम्बिने भएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि पोखरा प्रहरी कार्यालयमा पेस भएको जाहेरी पेस गर्न भने पनि आजको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले केही पनि पेस नगरेपछि मिसिलहरू मगाउन इजलासले आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका वा पेस भएका उजुरी,अभियोग पत्र र अन्य मिसिलहरू पेस गर्न आदेश गर्दै इजलासले मिसिलहरू प्राप्त गरेपछि सुनुवाइ गर्दै निलम्बन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय लिने इजलासले बताएको छ ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले लामिछानेको विषयमा कुनै जाहेरी,अभियोग पत्र र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । पहिला सर्वोच्च प्रशासनले खारेज गरिदिएको रिट इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।