काठमाण्डु – उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिल्ला अदालत कास्कीबाट भएको आदेशको फैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रवन्ध निर्देशक लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश झिकाउन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको हो । धरौटी माग गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश पुनरावलोकनको माग गर्दै लामिछानेले सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

२५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । लामिछानेले सामान्य तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै उच्चमा अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

कैफियत प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई लगाइएको मुद्दाको विवरण, आदेश गर्दा अपनाइएको कार्यविधि, आदेश गर्दा आधार मानिएका तथ्य, प्रमाण र कागजातहरूको उल्लेख गरेर जिल्लाले उच्चलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले माघ ९ गते धरौटीमा छाड्नुको कारण पेश गर्न आदेश गरिसकेको छ ।

कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएका लामिछानेलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन पत्र दर्ता गराइएको थियो ।