रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै, मान्नुपर्नेछ यी ५ सर्त

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै, मान्नुपर्नेछ यी ५ सर्त

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार (आज) रिहा हुने भएका छन् ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश जारी भएपनि कागजी प्रक्रिया पूरा नभएकाले उनी हिजो थुनामुक्त भएका थिएनन् ।

लामिछाने आफैं रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले उनी आज रिहा हुने भएका हुन् ।

जिल्ला अदालत, रूपन्देहीले बिहीबार नै लामिछानेलाई उपस्थित गराउन नक्खु कारागारलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई तीनवटा सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको अन्तिम बुँदामा बिगोको हकमा दायित्व सिर्जना भए तिर्न–बुझाउन मन्जुर हुने कागज गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त आदेशअनुसार लामिछानेलाई कागज गराएर मात्र रिहा गर्न सकिने रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उच्च अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि बैंक जमानतको प्रमाणीकरण र सनाखतसहित कागजी प्रक्रिया पूरा गरिनेछ ।

लामिछाने हाल ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा थुनामा छन् । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा उनी यसअघि २०८१ माघमा राखेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी पुनः राख्नुपर्नेछ । सो धरौटी रकम यसअघि फुकुवा भइसकेको र त्यसबारे उनका कानुन व्यवसायीलाई जानकारी गराइसकिएको अदालतले जनाएको छ ।

उच्च अदालतको आदेशअनुसार उनले यी पाँच सर्त मान्नुपर्नेछ।  

–सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१ माघ १३ गते थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने। 

–प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने। 

–प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने। 

–सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गरिदिएको छ। 

–अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागजात गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू।