गृहमन्त्री रविको उत्साहजनक सुरुवात : कार्यान्वयन होलान् उनका योजना ?

काठमाण्डु – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छोटो समयमै ठूलो राजनीतिक छलाङ मारेका छन् । केही महिनाअघिसम्म टेलिभिजन प्रस्तोताको रूपमा रहेका लामिछाने छोटो अवधिमै गृहमन्त्री बनेका छन् ।

टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताको यात्रा अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मार्फत राजनीतिमा प्रवेश गरेका लामिछानेको पार्टीले उत्साहजनक जीत हात परेको छ । जुन जीतले लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको पदसम्म पु¥याएको छ ।

गृहमन्त्री भएपछि लामिछानेले आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कार्यालय समयअगावै मन्त्रालयमा पुग्नु, ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्नु, सलामी लिँदा पिर्का हटाउनु जस्ता लोकप्रिय काम उनले गरेका छन् । यी देखावटी काम मात्रै होइन, जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने काममा समेत उनले अग्रसरता देखाएका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी बनाउँदा जनताले भोग्नुपरेको लामो लाइनको सास्ती अन्त्य गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले काम अगाडि बढाइसकेका छन् । सोमवार देशभरका जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रहरी प्रमुखहरूसँग भर्चुअल बैठक गर्दै लामिछानेले महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्देशन दिएका छन् । यी निर्देशनको पालना भए मात्रै पनि गृहमन्त्री लामिछानेले काम गरेको देखिनेछ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले ग्रामीण तहका नागरिकलाई समेत छुने गरी निर्देशन दिएका छन् । भूइँमान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पु¥याउने र सुनुवाइको अवसर सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न, नागरिकहरूका समस्या सुन्दा र समाधानको पहल गर्दा समभावसहित गर्न, शीतलहरबाट कुनै नागरिकले क्षति व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई हृदयंगम गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यका लागि तयार रहन, क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यसले राज्यकोषमा पार्ने प्रभाव र मूल्यांकनको दीर्घकालीन प्रभावबारे विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयमा राय माग्नु पूर्व सम्बन्धित विषयमा विद्यमान कानूनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्था एवं अभ्यासबारे पर्याप्त अध्ययन गर्न, पारस्परिक सिकाइबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्न, पूर्ण सेवाभावले काम गरी नागरिकको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने जिम्मेवारी र अवसर नगुमाउन, आफ्नो ढोकासम्म आइपुगेका व्यक्तिहरू ठूलो भरोसासहित आएका हुन्छन् भन्ने कुरालाई सधैं हृदयंगम गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएका छन् ।

लामिछानेको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘जुनसुकै माध्यमबाट दर्ता हुन आएका उजुरीहरूको छानबिनमा जोड दिनुहोस् । निर्णयमा ऐन, नियम, कानून, कार्यविधि एवं विवेकको समेत प्रयोग गर्नुहोस् । तपाईं न्याय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । न्याय गर्दा लिपिवद्ध कानून मात्र नभएर विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विवेक प्रयोग गर्नुहोस् । यान्त्रिक हिसाबले गरिने निर्णयले सेवाग्राहीले न्याय नपाउन सक्छ। विवेकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णयमा त्यसको पुष्ट्याइँ पनि लेख्नुहोस् ।’

सेवा प्रवाह सरलीकरण र सुधारका नवीन र नवप्रवर्तनात्मक उपायहरू खोज्न र प्रयोगमा ल्याउन समेत उनले निर्देशन दिएका छन् । सत्यनिष्ठा र सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरैजसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएको हुनाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी नबिर्सन, जिल्लाभित्र कुनै पनि निकायमा कुनै पनि तरिकाबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानूनप्रदत्त भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्मम भई कुनै पनि तस्कर, बिचौलिया वा अवैध निकासी पैठारीकर्ताले कुनै खाले संरक्षण पाउने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन, सीमित स्रोत र साधनबीच सुशासन र सेवाप्रवाहका दृष्टिले उत्तम कार्य गरी जनताको मुहारमा खुशी ल्याउन गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौं आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उपलब्ध सबै प्रयत्न र नवप्रवर्तनकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न, सेवा प्रवाहमा टाइमकार्ड लागू गर्न, मिटरब्याजी र नागरिकता विरुद्धका उजुरी छानबिनलाई तीव्रता दिन, स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनले निर्देशन दिएका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेको सुरुवात उत्साहजनक छ । तर पुरानै ढर्राको कर्मचारी संयन्त्र र प्रशासकीय नेतृत्वले उनको योजना र भावनाको सम्मान गर्न सक्ला ? गृहमन्त्री लामिछानेका जनप्रिय योजना कार्यान्वयन होलान् ? यी प्रश्नको जवाफ पाउन केही समय पर्खिनुपर्छ । जनस्तरमा भने गृहमन्त्री लामिछानेको कार्यशैलीले आशा जागेको छ ।