काठमाण्डु – वैकल्पिक राजनीतिमा आउन सक्ने वैचारिक विचलन रोक्न भन्दै विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरूले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । केही दिन अघि व्यक्तिगत धारणा भन्दै पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सङ्घीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह र राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्दै एक आलेख प्रकाशित गरेका थिए ।

मिश्रको व्यक्तिगत धारणा पार्टीको आधारभूत मान्यताकै विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी संयोजक मिलन पाण्डे एवं केन्द्रीय सचिवालय सदस्यत्रय केशव दाहाल, डा. राजेन्द्र पंगेनी र रञ्जु दर्शनाले संयुक्त रूपमा नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन् ।

तिनै तहका सरकारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र उत्कृष्टताको आधारमा बन्ने गैरसंसद सदस्यको मन्त्रिमण्डलको शासकीय व्यवस्थामा जानुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । उनीहरुको प्रस्तावमा शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्नेजस्ता कुरा पनि समेटिएका छन् ।

संयोजक पाण्डेले पार्टी सदस्यहरूलाई नयाँ प्रस्तावमार्फत आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘हाम्रो राजनीति आशाको र सम्भावनाको राजनीति हो । त्रासको र षडयन्त्रको राजनीति होइन । नागरिकको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई ठट्टा ठान्नु ठान्ने हक हामीलाई छैन् । हामी व्यवस्था बदल्न हैन नागरिकको अवस्था बदल्न राजनीतिमा आएका हौँ । खराब पात्र र प्रवृत्तिलाई प्रतिस्थापन गर्न हामी राजनीतिमा आएका हौ । पात्रहरुको अक्षमताले प्रणालीलाई दोष देखाएर नागरिकको अवस्था बदल्न बनेको पार्टीलाई पुनः व्यवस्था परिवर्तनको नाममा अन्त्यहिन अस्थिरताको खेलमा लैजान सक्दैनौँ ।’

नागरिक एवं शुभेच्छुकहरूबाट दस्ताबेजको अध्ययनपछि सुझाव, प्रतिक्रिया एवं आलोचना लिने र यही प्रस्तावलाई अझ खँदिलो बनाएर पार्टीको प्रक्रिया अनुरूप कमिटीमा प्रवेश गराउने नेताहरूको तयारी छ ।