काठमाण्डु – विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कमद भएको बताएका छन् ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष मिश्रले संसद विघटन संविधानमाथिको स्पष्ट ‘कू’ भएको बताएका छन् । उनले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान नगरेको बताएका छन् । उनले संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गरेको छैन । संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ’, उनले भनेका छन्, ‘सो अधिकारको प्रयोग नै नगरि निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेका छन् । यो, लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झण्डै दुई/तिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात हो र जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यस पटक प्रदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिश सदर नगर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन् ।

‘बारम्बार अलोकतान्त्रिक, अनुदार व्यवहार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली बढ्दोरूपमा राष्ट्रघाती समेत देखिन थालेका छन् । संसद विघटनको उनको सिफारिशका बारे संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूसँग तत्काल छलफल शुरू गर्न विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गर्दछ’, उनले भनेका छन् ।

अध्यक्ष मिश्रले प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रघाती कदमकाविरुद्ध आम नागरिकहरू एक जुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकवद्ध हुन पनि आह्वान गरेका छन् ।

‘ओलीको कदमलाई लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झण्डै दुई–तिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात भएको मिश्रले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’

मिश्रले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मन्त्रिपरिषदको सिफारिस सदर नगर्न पनि माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यस पटक पदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिस सदर नगर्न विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।’

मिश्रले संसद विघटनको सिफारिस सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूसँग तत्काल छलफल थाल्न पनि भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरूद्ध विवेकशील साझा पार्टीले दिउँसो ३ बजे बालुवाटारमा प्रदर्शन भएको छ ।