यशोदा भुजेल/ काठमाण्डु – नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो । नेपालमा कानुनतः जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य भइसकेको छ । तर, विभिन्न अध्ययनहरुले नेपालमा अहिले पनि जातीय विभेदको अवस्था भयावह रहेको देखाएको छ ।

नेपाली समाजमा जातीय विभेद मानव सभ्यताकै एउटा कलंकको रुपमा रहेको छ । २१ औं सताब्दीमा आइपुग्दा पनि छुवाछुतजस्तो घृणित परम्परा अझै पनि समाजमा विद्यमान छ । हाम्रो देशमा मात्र होइन, कतिपय पश्चिमा मुलुक एवम् विश्वका अन्य राष्ट्रहरुमा समेत यो समस्याले जरा गाडेर बसेको छ ।

जातीय विभेदले सामाजिक सद्भाव र एकता खलबल्याउनुका साथै जातीय द्वन्द्व नै निम्त्याएको छ । र निश्चित जातजातिलाई समाजकै उच्च वर्गको जाती भन्न रुचाउने वर्गले अमानवीय व्यवहार गरेको तथा मानव अधिकार विपरितका निन्दनीय घटनाहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहेका छन् । कानुन बनाएर कागजको पानामा लेख्दैमा जातीय विभेदको अन्य हुन्थ्यो भने २०४७ सालको संविधानमा पनि कागजमा उल्लेखित थियो । तर, अहिले २१ औं शताब्दीमा आईपुग्दा सम्म हाम्रो समाजमा विभेदको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन ०७५ ले जातका आधारमा हुने छुवाछुत, बहिष्करण र प्रतिबन्धहरूको अपराधीकरण गरी पीडकलाई तीन वर्षको जेल र दुई लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था नै गरेको छ । तर, सरकारका मन्त्रीहरूले नै त्यसको उल्लंघन गरिरहेका छन् । कोठा भाडामा दिने क्रममा जातीय दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकी काठमाण्डु बबरमहलकी घरधनीलाई तत्कालिन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले छुटाएका थिए । प्रहरी कार्यालयमै पुगेका उनले फौजदारी अभियोग लागेकी घरधनी सरस्वती प्रधानलाई छुटाएर आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म पु¥याएका थिए ।

त्यसको विरोधमा देशभरका दलित समुदाय, नागरिक समाजलगायत आन्दोलित भइरहेका छन् । त्यस्तै कैलालीमा अन्तरजातीय बिहे गरेकै कारण एक जोडीले छुट्टिनुपर्यो । सामाजिक सञ्जालबाट गाँसिएको मायापिरती विवाहमा परिणत गर्ने भजनी नगरपालिका–४, झलझलियाका प्रकाश विश्वकर्मा र टीकापुरकी मालती रावलको प्रेम अधुरै रहन पुग्यो । भागेर विवाह गरेका उनीहरुलाई ३ साता ‘जंगल’को बास बसेपछि घर बोलाएर कुटपिट गर्दै छुटाइयो ।

त्यसैगरि, अन्तरजातीय प्रेमको नाममा तल्लो जातको युवासंग प्रेम गरेपछि पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–८ रामनगरीमा आफ्नै आमाले १५ वर्षीया छोरीको हत्या गरिन् । जाजरकोटका नवराज विकले पनि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्यो । यी त जातीय विभेद घटनाका केहि उदाहरण मात्र हुन् । हामी सबैले एकआपसमा मिलेर यस्तो अमानवीय, अवैज्ञानिक र रूढीवादी विचारले ग्रस्त भएको छुवाछुत तथा जातीय विभेदको जरै उखेलेर फाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

युवाको भूमिका

नेपालमा कानुनत जातीय विभेद र छुवाछुत प्रणालीको अन्त्य भैसकेको छ । तर पनि सामाजिक रुपमा अहिले पनि जातीय विभेदको अवस्था भयावह छ । नेपालले विश्व तथा क्षेत्रीय स्तरका विभिन्न मानवअधिकार, सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न महासन्धिहरुको अनुमोदन समेत गरेको छ । तर पनि नेपालमा दैनिकजसो जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरु घटिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ । नेपालको संविधानमा विभिन्न आयोगहरुको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपी, नेपालमा जात, बर्ण, लैंगिकता, धर्मको आधारमा विभेद भैरहेको छ ।

त्यसलाई अन्त्य गर्न युवाहरुले सहजीकरणको भूमिका निभाउने, समाजमा सचेतताको विभिन्न अभियानहरु संचालन गर्ने, सामाजिक, संस्कृतिक एवम् राजनीतिक विकासको प्रक्रियामा पिछडिएको वर्गको युवाहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा जोड दिनुपर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने समाजसेवी तथा आदिवासी जनजाति युवा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष हेमन्त राई बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कानुन बनाएर कागजको पानामा लेख्दैमा जातीय विभेदको अन्त्य हुँदैन । छुवाछुत ऐनलाई राज्यले अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले समानताको ढोल बजाउनुभन्दा समानताको व्यवहार देखाउनु जरुरी छ । र यसको सुरुवात युवा पुस्ताले गर्नु पर्दछ ।’

युवा वर्ग राज्यको अजस्र स्रोत र परिवर्तनको वाहक शक्ति भएकाे अध्यक्ष राईकाे भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘युवाहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति हुन् । यो देशमा भएको जातीय विभेदको अन्त्य गर्नको लागी युवाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।’

– सबै भन्दा पहिले युवाहरु आफैमा चेतनाको विकाश निर्माण भएको हुनुपर्दछ र न्यायको योद्धा भनेको युवा पुस्तानै हो भन्ने भावनाको बिकाश गर्नु पर्दछ ।

– समाजमा पिछडिएको युवा वर्गहरुलाई जागरुकता गराउँदै सशक्तिकरणको विभिन्न अभियानहरु संचालन गर्नु पर्दछ ।

– सरकारले गरेका हरेक नीतिगत कुराहरुलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि युवाहरुले आवाज उठाउनु पर्दछ ।

– राज्यले समाजमा भएको विभेदका घटनामा संलग्न भएको व्यक्तिलाई छुट दिनु हुँदैन र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) अन्तर्गत कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्छ, यसको लागि युवाहरुले सम्बधित निकायमा दबाब सृजना गर्न तत्परता देखाउनु पर्दछ ।

– सरकारले गरेको नीतिगत कुराहरुलाई समाजमा सोहि अनुसार लागु गर्नको निम्ति दबाब सृजना गर्ने अभियानहरु संचालन गर्ने, जातीय भेदभाव गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने वित्तिकै नजिकैको प्रहरीमा उजुरी गर्ने अभियान संचालन गर्ने र युवाहरुमा सामुदायिक भावनाको विकाश गर्नु पर्दछ ।

– राज्यको हरेक संरचना/संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा युवा पुस्ताको सहभागिता गराउन बबादमुलक कार्यक्रमहरु गर्ने, युवाहरुलाई परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र कलाको महत्व बुझाउने र यससंग सम्बधित आधुनिक व्यावसायमा जोड्न उनीहरुलाई प्रेरित गर्नु पर्दछ ।

– कुनै पनि निजि वा सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव गर्न नपाउने र समाजमा विद्यमान गरिबी, अशिक्षा, छुवाछुत, कुरीति, विभेद र विषमता जस्ता समस्याहरू हटाउन युवा परिचालन गर्ने, सवै जातजाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रका युवाहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि समान अवसरहरूको सिर्जना गर्ने जस्ता गतिविधिले समाजमा भईरहेको जातीय विभेदको न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

यस्तो छ जातीय विभेदको अवस्था

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६८ लागू भएको दश वर्ष वितिसक्दासमेत छुवाछूत तथा जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । नेपालमा जातीय विभेद पाइला पाइलामा भेटिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२० मा गरेको एक अध्ययनले नेपालमा अझैपनि जातीय विभेदको अवस्था भयावह रहेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार युएनले १६ जिल्लाका चार हजार घरमुलीसँग कुराकानी गरेको थियो । सो अध्ययनका क्रममा ९७ प्रतिशतले आफ्नो समुदायमा जातीय विभेद हुने गरेको बताएका थिए । ती मध्ये ७४ प्रतिशत गैह्रदलितले भान्सामा प्रवेश गर्न नदिएको, ५२ प्रतिशत सार्वजनिक धारा प्रयोग गर्न नदिएको, ५० प्रतिशत मन्दिर प्रवेशमा निषेध, ६७ प्रतिशतले अन्तरजातीय विवाह नगर्ने, ७० प्रतिशतले विभेद हुँदा उजुरी नगर्ने पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तरजातीय विवाह गरेका दम्पतीलाई समुदाय–गाउँमा बस्न नदिइएको, जबर्जस्ती छुट्याइएको र शारीरिक सजाय दिइएको र कतिपयकोे हत्या समेत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबसम्म मान्छे–मान्छेबीचको विभेद अन्त्य हुँदैन तबसम्म मुलुकले सभ्य समाज निर्माण गर्न सक्दैन् । सभ्य र सम्मुन्नत समाज निर्माणका लागि नेपाली समाजमा अहिले पनि सामाजिक कलंकका रुपमा जीवित जरा गाडेर बसेको मान्छे–मान्छेबीचको जातीय विभेद र छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।