एजेन्सी – भारतको सर्वोच्च अदालतले राफेल खरिद सम्झौतासम्बन्धी पुनरविचार गर्न परेको मुद्दालाई खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चले मुद्दाको मुख्य न्यायाधीश रन्जन गोगाई, न्यायाधीश एस.के.कौल र न्यायाधीश के.एम.जोसेफको बेन्चले सन् २०१८ डिसेम्बर १४ सुनाएको फैसलालाई यथावत राखेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा थप जाँच तथा बहसको आवश्यकता नरहेको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो वर्षको फैसलामा राफेल सम्झौतामा अपनाइएको प्रक्रियालाई सही बताएर सरकारलाई क्लिनचिट दिएको थियो ।

त्यस निर्णयविरुद्ध वकिल प्रशान्त भूषण, पूर्वमन्त्री यशवन्त सिन्हा र अरुण शौरीसमेत अन्यले राफेल सम्झौता सम्बन्धमा भ्रष्टाचार जाँचको माग गर्दै याचिका दायर गरेका थिए ।

राफेल सम्झौतामा मोदी सरकारले घोटला गरेको भन्दै विपक्षी दलका अध्यक्ष राहुल गान्धीले ‘चौकीदार चोर है’ भन्ने नारा लगाएका थिए भने भाजपा सांसद मिनाक्षी लेखीले राहुल विरुद्ध अपमानको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् ।