काठमाण्डु – सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका सबैको अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा शीर्ष तहको धारणा नआएपछि आजका लागि बोलाइएको संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक स्थगित भएको छ । १४ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले १७ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । ती राजदूतहरूको सुनुवाइ सकेर आज निर्णय गर्ने भन्दै बैठक बोलाइएको थियो ।

तर, सबै सिफारिस राजदूतहरूको अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै निर्णय नदिएपछि आजको बैठक २ असोजसम्मका लागि सारिएको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसबाट सदस्य रहेका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आज सभापति इश्वरी न्यौपानेको अर्को संसदीय समिति बैठकमा जानु पर्ने भएकाले २ गतेसम्मलाई सारिएको जानकारी दिए । ‘बैठक सर्नुमा अन्य कुनै कारण छैन, सभापतिजी सहकारीको रकम हिनामिना संम्बन्धी संसदीय समितिको पनि सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँको त्यहाा बैठक परेकाले सारिएको हो । अब दुई बजे बस्छ र निर्णय हुन्छ,’ ढुंगानाले काठमाण्डुपाटीसँग भने ।

निकटस्थ स्रोतले भने सभापति न्यौपानेले राजदूतको सुनुवाइबारे निर्णय गर्नेबारे प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जानकाी गराएको र उनीहरूले आजै निर्णय नगरी केही समय रोक्न भनेपछि बैठक सारिएको जानकारी दियो । त्यसपछि न्यौपानेले त्यो विषयमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई पनि शीर्ष नेताको धारणाबारे जानकारी गराउँदा शीर्ष नेताहरूकै भनाइ अनुरुप अगाडि बढ्न भनेपछि बैठक रोकिएको बताइन्छ । दुई गते कति बजे बैठक बस्ने तय गरिएको छैन ।

सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतले पेस गरेको कार्ययोजना सुनिसकेपछि सरकारबाट भएको सिफारिसअनुसार नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन नसकेपछि बैठक सारिएको हो ।

समितिमा सिफारिस १७ प्रस्तावित राजदूतले कार्ययोजना पेस गरिसकेका छन् । सिफारिसमा परेका १७ जनामध्ये चार जनालाई नेपालको संविधान, २०७२ र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार राजदूत नियुक्त गर्न मिल्ने नदेखिएको जानकारहरूले सुझाव दिएपछि शीर्ष नेता केही समय रोकिएका हुन् ।

सरकारले दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतमा प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको छ । मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएका व्यक्तिलाई संविधान अनुरुप राजदूत सिफारिस गर्न मिल्दैन । श्रेष्ठ पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री अध्यक्ष भएकाले बेला २०५७ सालदेखि २०६२ सालसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएर काम गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा २४८ (८)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य ‘सरकारी सेवा’मा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राजदूत पदलाई सरकारी सेवाकै रुपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ ।

सरकारले भारतका लागि नेपालको राजदूतमा डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई दोहर्‍याउने सिफारिस गरेको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को २१ मा ‘राजदूतकोरूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन’ भनेर लेखिएको छ । निर्देशिका अनुसार शर्मालाई भारतमै राजदूतमा पुनः नियुक्ति गरेर पठाउन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्को २४ असार २०७४ सालमा बसेको बैठकले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यस्तै, अदालतबाट जरिमाना र विभागीय कारबाही भोगेका पद्यकन्या क्याम्पसका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख धनप्रसाद पण्डितको नाम इजरायलको लागि सिफारिस भएको छ । उच्च अदालत पाटनले सूचनाको हक सम्बन्धी मुद्दामा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२(१) बमोजिम १५ हजार जरिमाना र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा आदेश गरेको थियो ।

सरकारले मलेसियाको राजदूतमा डा. तिमिल्सिनालाई सिफारिस गर्दा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका– २०७५ उल्लंघन गरेको छ । निर्देशिकामा विदेशी सहायतामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको व्यक्तिलाई मात्र राजदूत बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तिमिल्सिना नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको तदर्थ समितिको अध्यक्ष र गैरसरकारी संस्थ महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भएकाले सरकारले निर्देशिका उल्लंघन गरेर उनलाई सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । डा। तिमिल्सिना एमालेलेको कोटाबाट मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत १४ साउनमा डा. शंकर शर्मा (भारत), प्राडा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य), डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलंका), रीता धिताल (पाकिस्तान) नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), सनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रुपाखेती (जर्मनी), जंगबहादुर चौहान (रुसी महासंघ), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया) र प्रकाशमणि पोखरेल (पोर्चुगल)लाई सिफारिस गरेको थियो ।