काठमाडौं – राज्य व्यवस्था समितिले सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको सीमाका विषयमा भारतसँग वार्ता गरेर समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै समितिले भारतीय सीमा क्षेत्र दशगजा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता विपरित दशगजामा रहेका वस्ती, सडक, बाँध तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था समितिले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीसँग भारतसँगको सीमा समाधानका विषयमा कस्तो तयारी भइरहेको छ भनेर जवाफ माग गरेको थियो ।

जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले सीमा समस्याको समाधानका लागि प्रयत्न भइरहेको र भारतले मिति टुंगो नदिएको बताएका थिए ।

भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी सडक बनाएपछि नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो ।

भारतले नेपालले बनाएको नक्सा स्वीकार्य नहुने बताउँदै कूटनीतिक संवादबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै मिति र मोडालिटी तय नभएको मन्त्री ज्ञवालीले बताएका हुन् ।

उनले भने ‘हामी त हरबखत वार्ताबाटै समस्या समाधानका लागि प्रयत्‍न गरिराखेका छौं । अहिले औपचारिक वार्ताको ठोस मिति वा मोडालिटी तय भइसकेको अवस्था छैन । हामी निरन्तर टचमा छौं ।’ उनले मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने गरी नै वार्ताको तयारी सरकारले गरेको समेत बताए ।

‘भूमि फिर्ता गर्ने गरिनै हामीले यी सबै कुराहरु गरेका हौं र वार्ता हामी गछौं’, उनले भने, ‘प्रतीक्षा गरिरहेका छौं, वार्ताको औपचारिक मितिको ।’

समिति सदस्य डा. डिला संग्रौला पन्तले हराएका नेपालका सीमा स्तम्भबारे मन्त्री ज्ञवालीको जवाफ माग गरेकी थिइन् । उनले नेपालतर्फका सीमा स्तम्भहरु हराइरहेकाले त्यसको खोजी गरी नयाँ स्तम्भ कायम गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै सांसद संग्रौलाले सरकारले स्थापना गरेको सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) सीमाभन्दा धेरै टाढा रहेकाले भारतको मिचाह प्रवृति बढ्ने बताइन् ।

उनले मन्त्री ज्ञवालीसँग भारतीय सीमा क्षेत्रमा नै बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने र हराएका सीमा स्तम्भहरुबारे सरकारको धारणा माग गरेकी थिइन् ।

समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाल बादलको पनि उपस्थिति रहेको थियो । मन्त्री बादलले विपत व्यवस्थापनबारे सरकारले गरेको तयारीबारे जानकारी दिएका थिए ।