काठमाडौं – काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) नेपालको विकासको आधारशीला भएकाले यसलाई समय सीमाभित्रै पूरा गर्न उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले निर्देशन दिएका छन्।

मकवानपुरको लेनडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले नेपाली सेनाको मात्रै नभएर सिङ्गो मुलुकको नेतृत्वको परीक्षा भएकाले चार वर्ष्भित्रै आयोजना पूरा गर्ने ढङ्गबाट काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ उपत्यकालाई तराईसँग राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६ किमी दूरीको राजमार्ग हो। उक्त द्रुतमार्गको प्रारम्भिक लागत अनुमान रु एक खर्ब ११ अर्ब रहने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

द्रुतमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि परामर्शदाताको छनोट भइरहेको जनाउँदै नेपाली सेनाले आगामी चार महिनाभित्रमा प्रतिवेदन प्राप्त हुने बताएको छ। परामर्शदाताले नौ करोडमा प्रतिवेदन तयार गर्ने स्वीकृति पाएको छ। सो रकम यसअघि भारतीय कम्पनीले माग गरेभन्दा ५१ करोड कम हो।

तीन वटा सुरुङ निर्माण गर्दा प्रारम्भमा केही महँगो पर्न गएको देखिएपनि भूकम्पीय जोखिम रहने, ६६ मिटरभन्दा अग्ला पुल निर्माण गर्न नपर्ने तथा द्रुतमार्गको लम्बाइ समेत छोटो हुनेछ। यात्राको समयसमेत कम हुने बताइएको छ। रक्षा मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहने द्रुतमार्ग निर्माण कार्य ढिलोढालो नगरी इतिहास रच्ने अवसरको रुपमा लिएर काम गर्न सुझाव दिएका थिए।

नेपाली सेनाले मक्खुबेँसी, कुलेखानी, लेनडाँडा, बुदुने र निजगढमा क्याम्प खडा गरेर त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि आवश्यक डाँडा र ढिस्को हटाउने तथा खाल्डा भर्ने काम गरिरहेको छ। निरीक्षणको क्रममा निजगढ क्षेत्रमा रुख कटान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको तथा बुदुने, लेनडाँडा, सिस्नेरी र मक्खुबेँसी इलाकामा रुख कटानको कार्य भइरहेको छ। बाराको निजगढ इलाकाको १० किलोमिटर क्षेत्रमा द्रुतमार्गले २७ मिटर फराकिलो आकार लिइसकेको छ।

ललितपुरको खोकनामा शुरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जेडिने उक्त द्रुतमार्गको ट्रयाक पनि नेपाली सेनाले नै खनेको थियो। निजगढमा बन्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलले यो सडकको महत्वलाई अझ उजागर गर्नेछ। द्रुतमार्गमा निर्माण हुने करीब १०० वटा पुलको लम्बाइमात्र जोड्दा पनि नौ किलोमिटर हुने अनुमान छ। सेनाले आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरका परामर्शदाता र ठेकेदारको सहयोग लिएर सडक निर्माण गर्नेछ।

भ्रमणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, रक्षा सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसुदन अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो।