भूपरिवेष्ठित देश नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा भूगर्भीय र राजनीतिक दुवै प्रकारका ‘भूकम्प’ अनुभव गरेको छ । तर फागुन २१मा सम्पन्न आकस्मिक निर्वाचन भने साँच्चै राजनीतिक सुनामी जस्तै देखिएको छ ।

किनभने यस निर्वाचनले पुराना राजनीतिक दलहरू मुश्किलले टिकेका छन् भने पाँच वर्षभन्दा कम पुरानो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन मध्ये १२५ सिट जितेको छ । समानुपातिक तर्फ ५७ सिट थपिएपछि यसको कुल संख्या संसद्मा १८२ पुगेको छ जुन दुई–तिहाइ बहुमतभन्दा मात्र दुई सिट कम छ । नेपालको चुनावी इतिहासमै यस्तो नतिजा अभूतपूर्व हो ।

काठमाण्डुको राजनीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो २५ वर्षदेखि हाबी रहेका धेरै नेताहरू यसपटकको नयाँ संसदमा देखिने छैनन् ।

तर अब रास्वपा सामु अझ ठूलो चुनौती छ–स्थिर बहुमतलाई संस्थागत नीति निर्माण र सुशासनमा रूपान्तरण गर्ने ।

संकटमाथि संकट

२१औँ शताब्दी सुरु नहुँदै नेपालले पहिलो ठूलो राजनीतिक संकट झेल्यो । १ जुन २००१ मा नारायण हिटी दरबारमा भएको राजपरिवारको हत्याकाण्डमा युवराज दीपेन्द्रले राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यसहित नौ सदस्यको हत्या गरे । केही दिनपछि उनको पनि निधन भयो र ज्ञानेन्द्र सत्तामा आए । यसले शाह वंशको इतिहासमै ठूलो मोड ल्यायो ।

त्यसैबीच, नेपाल माओवादीको युद्धबाट पनि गुज्रिरहेको थियो, जुन २००६ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनबाट समाप्त भयो ।

२००८ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो र राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो । २०१५ मा दोस्रो संविधानसभाकार्फत् नयाँ संविधान जारी भयो । तर त्यसपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता जारी रह्यो । २०१५–२०२५ बीच सात जना प्रधानमन्त्री बने, तर अनुहार उस्तै रहे-केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड पटक पटक प्रधानमन्त्री भइरहे ।

युवा असन्तोष र परिवर्तन

राजनीतिक अभिजात वर्गको विलासी जीवनशैली, भ्रष्टाचार र ‘नेपो–बेबी’ संस्कृतिले जनआक्रोश बढायो । २६ वर्षको औसत उमेर भएको युवा समाज र ७० वर्ष नाघेको नेतृत्वबीचको दूरी विस्फोटक बन्यो ।

जब ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायोे, त्यसपछि जेज जी आन्दोलन भड्कियो । हिंसा, लुटपाट र ७७ जनाको मृत्यु पछि ओलीले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

त्यसपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने वाचा पूरा गरिन् ।

चुनावको ऐतिहासिक सन्देश

यो चुनाव २१औँ शताब्दीको चौथो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन मानिन्छ । किनभने यस चुनावबाट ४० वर्षमुनिका सांसद ६१ संसद्मा पुगेका छन् त्यसमध्ये ५२ जना रास्वपाका छन् । अघिल्लो संसद्मा पहिलो रहेको नेपाली कांग्रेस ८९ बाट १८ सिटमा झर्‍यो भने ओलीको दल एमाले ७८ बाट ९ सिटमा आयो ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता ३५ वर्षीय बालेन शाहले ओलीको विरासत रहेको संसदीय क्षेत्र झापा–५बाट ओलीलाई हराउँदै परिवर्तनको प्रतीकको रूपमा स्थापित भए ।

चुनौतीमाथि चुनौती

रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । जस्तो ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ४३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन, १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा गर्ने, शिक्षामा सुधार गर्ने, मन्त्रालय संख्या घटाउने, विशेषज्ञ मन्त्री ल्याउने, संविधान संशोधन गर्ने सहित सुशासन स्थापित गर्ने जस्ता प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

वैदेशिक सम्बन्ध : अर्को परीक्षा

नेपालको नयाँ नेतृत्वले भारत, चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेछ । बालेन शाह सामाजिक सञ्जालमार्फत लोकप्रिय छन्, तर उनका केही विवादास्पद अभिव्यक्तिहरूले कूटनीतिक चुनौती देखाएका छन् ।

यद्यपि, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहलाई बधाई दिँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत बनाउने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन् ।

यस्तै चीन र अमेरिकी सरकारले पनि रास्वपालाई बधाई दिएर नेपालको आगामी सरकारसँग काम गर्न इच्छुक रहेको जनाएका छन् । अब यो सरकार कुटनीतिक र भूराजनीतिक मामिलामा कसरी अगाडि बढ्ने र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध कति सन्तुलित बनाउने हेर्न बाँकी छ ।

निष्कर्ष

नेपाल अहिले नयाँ मोडमा छ । पुराना दलहरूको अस्वीकार र नयाँ नेतृत्वप्रति ठूलो भरोसा छ । तर यो ‘राजनीतिक सुनामी’ सफल हुन्छ कि असफल, त्यो रास्वपाले स्थिरता, सुशासन र कूटनीतिक सन्तुलन कति प्रभावकारी रूपमा कायम गर्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।

लेखक सुद नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत हुन् ।