डा. रामवरण यादव प्रथम राष्ट्रपति हुन् । उनी २०६५ साउनमा निर्वाचित भएका नेपालका प्रथम राष्ट्रपति हुन । उनले यस अघि स्वास्थ्य मन्त्री र नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री भएका हुन् ।

उनी २०५६ मा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वारको रूपमा प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचित भएका थिए । उक्त निर्वाचन पछि उनी स्वास्थ्यमन्त्री भए । २०६४ चैत्रको संविधान सभा निर्वाचनमा यादवले धनुषा–५ संसदीय क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदै पछि २०६५ साउन ८ गते नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गरे ।

यादव विद्यार्थी हुँदादेखि नै उनको राजनीतिक जीवनको सुरुवात भयो । उनी भारतको कलकत्तामा चिकित्साशास्त्रको विद्यार्थी हुँदा त्यस समयमा भारतमा स्वनिर्वासनमा रहेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शम्सेर राणा, पुष्पलाल श्रेष्ठ र सरोज कोइराला जस्ता नेपाली राजनीतिज्ञहरूसँग उनको भेट भयो । यिनै नेताहरूबाट प्रभावित भएर यादव राजनीतिकमा प्रवेश गरे ।

चिकित्सकको रूपमा अभ्यासरत रहँदा उनले कांग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ताको रूपमा राजनीतिमा स्थापित गराए । २०३७ देखि २०३९ सम्म उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको निजी चिकित्सकको रूपमा काम गरे । डा. यादवसँग गरिएको कुराकानी

संघर्षको मैदानबाट गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गरिसकेर यहाँसम्म आइपुग्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?

विसं २००७ मा प्राप्त भएको प्रजातन्त्रविरुद्ध २०१७ सालमा प्रतिगमन भयो । त्यसबेला हामी विद्यार्थी आन्दोलनबाट सङ्घर्षमा लाग्यौं, २०३६, २०४६, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि जुन प्रणालीबाट लोकतन्त्रको पुनःवहाली भयो, त्यसपछि भएको परिवर्तनको जगमा मलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुने अवसर मिल्यो ।

देशमा जुन संविधान छ, त्यो संस्थागत हुँदै जाओस् । देशलाई राम्रो हुँदै जाओस् । तीन करोड नेपालीको समृद्धिको यात्रामा सफता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।

३० वर्षको सङ्घर्षले २०४६ सालमा जनताले आफ्नो अधिकार पाए तर फेरि २०५९ सालमा राजाले जुन कदम चाले, जनताले राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर सङ्घर्ष गरे, आफ्नो अधिकार स्थापित गरे ।

नेपालमा गणतन्त्रको आवश्यकतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

त्यसबेला जुन राजसंस्था थियो, बारम्बार संविधानलाई कुल्चिएर आफ्नो स्वेच्छाचारी शासन गरिरहेको थियो । २०१७ सालमा, २०५९ सालमा संविधानको मर्मलाई कुल्चिएर जनताको भावनाविपरीत शासनसत्ता हातमा लिने काम भयो, यसले गर्दा राजतन्त्रले जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ भनेर जनतालाई विश्वास भएन ।

बारम्बार जनताको अधिकारमाथि आक्रमण गर्छ, जनताको अपेक्षालाई सम्मान गर्दैन भन्ने भयो । त्यसकारणले राजतन्त्र फाल्ने र गणतन्त्रको स्थापना गर्न जनताहरुले वलिदानी दिए, आन्दोलन र सङ्घर्ष गरे, गणतन्त्रको स्थापना गरे ।

हाम्रो देशको पुरानो इतिहास सम्झने हो भने राणाकाल, शाहकालमा हुकुमी शासनको व्यवस्था थियो, तपाइँहरुलाई पनि थाहै होला, विगतका ती दिनहरुमा शासन चलाउनेहरुले जनताका अधिकारहरु आफ्नो मुठ्ठीमा लिन्थे र जनताले आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपथ्र्यो ।

२००७ सालको सङ्घर्ष त्यसैको उपज हो, त्यो सङ्घर्षपछि जनताले आफ्नो अधिकार स्थापित गरे । २०१७ सालमा राजाले जनताको अधिकार खोसे, फेरि राजाले खोसेको अधिकार फिर्ता गर्न जनताले लामो समय सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो, ३० वर्षको सङ्घर्षले २०४६ सालमा जनताले आफ्नो अधिकार पाए तर फेरि २०५९ सालमा राजाले जुन कदम चाले, जनताले राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर सङ्घर्ष गरे, आफ्नो अधिकार स्थापित गरे ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो, गणतन्त्रले जनता र देशलाई के दियो भन्ने लाग्छ ?

गणतन्त्रले जनतालाई देशको मालिक बनायो, जनता आफैँ देशको मालिक हुन् । जनताको अधिकार जनतामा गयो, जनताले स्थापना गरेको प्रणालीमा गणतन्त्र छ, दुई वटा संविधानसभाबाट संविधान बनाएर हामीले जनतालाई अर्पण गर्‍यौंँ, त्यही संविधानअनुसार देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति छ, सङ्घीयता, समावेशी, विधिको शासनको व्यवस्था छ, जनताद्वारा, जनताको सहभागितामा, जनताका लागि सञ्चालन गरिने वैधानिक शासन व्यवस्था छ, आवधिक निर्वाचन र जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ चयन गर्ने व्यवस्था छ, जनता सार्वभौम भए, जनताद्वारा चुनिएको शासन व्यवस्था छ, लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार छ, जनताद्वारा चुनिएको प्रतिनिधिसभा छ, जनताको प्रतिनिधिले सरकार बनाउँछ, सरकारले जनताको भावना अनुसार र प्रतिनिधिसभाको निर्णयअनुसार देशको व्यवस्था चलाउँछ, जनताको हीतमा सरकार हुन्छ, यो संसारको उन्नत व्यवस्था हो ।

दलहरुको सरकार बन्यो, तिनले जनताको विश्वास जित्न सकेनन्, चुनाव भएर लोकतान्त्रिक प्रणाली अगाडि बढिरहेको थियो तर जुन शासन प्रशासनमा शुद्धता हुन्छ, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने सन्दर्भमा कमी आयो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दैगर्दा संविधानलाई ढोग्नुभएको थियो, त्यो वेला संविधानलाई ढोग्ने सोच कसरी आयो ?

मैले संविधान घोषणा गर्ने बेलामा हस्ताक्षर गरेर जनताको सामुन्ने लोकतन्त्रको मन्दिरबाट जनतालाई जुन नासो दिइरहेको थिएँ, त्यो त अत्यन्तै महत्वपूर्ण थियो । किनकी त्यो संविधानसभाले बनाएको संविधान थियो, राजनीतिक दलहरुको सहभागिता थियो, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनतासामु अर्पण गर्ने मेरो जिम्मेवारी र दायित्व थियो ।

मलाई त्यतिबेला मनोभावनाले भन्यो कि यत्रो लामो सङ्र्घष हजारौं जनताले बलिदान गरेका छन्, नेपाली जनताले आफ्नो राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक न्यायका लागि यत्रो सङ्घर्ष गरेको छ, त्यसको उपलब्धि जुन दुई वटा संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ, त्यो तीन करोड नेपाली जनता र मातृभूमिप्रति अर्पण गर्ने जिम्मेवारी मलाई दियो, त्यही भावनालाई आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रको मन्दिर संविधानसभाबाट ढोगेर देशको मूल कानून जनतालाई अर्पण गरेको हुँ, त्यो मेरो कर्तव्य थियो ।

अहिले जेनजी आन्दोलनपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जस्तो अवस्था देखिएको छ, यसबाट तपाइँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

गणतन्त्र स्थापनापछि यो १७ –१८ वर्षको अवधिमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी दलदेखि अरु राजनीतिक दलहरु सबैको योगदान छ ।

मुख्य योगदान नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको छ, तर पनि जनतामा विश्वासको वातावरण बन्न सकेन, यी बीचमा जुन दलहरुको सरकार बन्यो, तिनले जनताको विश्वास जित्न सकेनन्, चुनाव भएर लोकतान्त्रिक प्रणाली अगाडि बढिरहेको थियो तर जुन शासन प्रशासनमा शुद्धता हुन्छ, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने सन्दर्भमा कमी आयो ।

यसले गर्दा युवाहरुमा समयसापेक्ष परिवर्तन, सुशासन, पारदर्शितामा कमजोरी देखे, भ्रष्ट्राचारको विरुद्धमा आवाज उठाए । आजको डिजिटल दुनियाँमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दो छ, त्यसमा युवा पुस्ता अभ्यस्त भइरहेको छ, त्यो युवा पुस्ताका लागि रोजगारीको वातावरण बन्न सकेन, युवाहरु बाहिरिन थाले, व्यपार व्यवसायमा समस्या पैदा भयो, देशमा काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाए, परिवारमा शान्तिपूर्ण बस्न पाउने वातावरण बनेन ।

यी विभिन्न कारणहरुले खासगरी युवा पुस्तामा आक्रोस उत्पन्न भयो । त्यही आक्रोसले आन्दोलन भयो । यसले के पनि देखाउँछ भने शासनसत्ताले जनजभावनालाई बुझेनन् भने यस्ता आन्दोलन र उथलपुथल बीचबीचमा भइरहन्छ । जनताले आफ्नो अधिकार खोज्छन्, सरकारले बुझेन भने परिवर्तनको माग उठ्छ ।

चेतनशील नेपालीहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्, अब उसले अरु पार्टीलाई विश्वासमा लिएर गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको हो यसलाई थप सुदृढ गर्न सरकार र राजनीतिक दलले अब के गर्नुपर्छ ?

आज हामी १९ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं, यो नेपाली जनताको लागि सर्वाधिक महत्वको दिन हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारको उत्कृष्ट व्यवस्था हो । राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गहरु हुन्, यी मातहातका शासन प्रशासन र निकायहरु चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ, सभ्य लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाउन यी सबै कुराहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी चारैवटा संस्था सम्मानीत संस्था हुन्, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने परम्परामा सञ्चालित हुनुपर्छ ।

गणतन्त्रमा संवैधानिक पदाधिकारीहरुले एकअर्काको सीमामा रहनुपर्छ । विधि, कानून र स्थापित परम्पराअनुसार जानुपर्छ ।

चेतनशील नेपालीहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्, अब उसले अरु पार्टीलाई विश्वासमा लिएर गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा देशवासीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

म जस्तो जेष्ठ नागरिक जो पचासौं वर्ष लोकतन्त्रका लागि योगदान गरेको छ, मेरो शुभकामना छ, अहिले निर्वाचन भएर सरकार बनेको छ, यस सरकारले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजानेछ । विगतमा जनताको भावनाअनुसार शासनसत्ता सञ्चालन नभएकाले परिवर्तनको आवाज उठेको हो, बहुदलीय व्यवस्थामा जनताको निर्णय शिरोधार्य हुन्छ, संसदमा भएका दलहरुले कार्यशैली सुधार गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेनन् भने अर्को आन्दोलन हुनसक्छ ।

लोकतन्त्रका लागि अब पनि नेपाली जनताले अर्को आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने नै मेरो कामना छ । १९९७ सालमा योगदान गर्ने शहीद शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्ममक्त माथेमा र दशरथ चन्दको योगदानलाई स्मरण गर्दै उहाँहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

त्यसभन्दा पछि २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२/६३ सालको आन्दोलन र पछिल्लो पटकको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बलिदान दिनेहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु ।