काठमाण्डु – संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्न राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको उक्त अध्यादेश अस्वीकार गर्न राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले आइतबार प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८९ अनुसार अध्यादेश अस्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको सहप्रवक्ता रशरथ धमलाले जानकारी दिए ।

प्रस्तावमा उक्त अध्यादेश पहिला पनि जारी भई फिर्ता भएको र संसदको अधिवेशन छ महिनामा बोलाउनु पर्नेमा सो नगरी अध्यादेश जारी गरी संसद छल्ने काम भएको उल्लेख गरेको सहप्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य बिडारीले ६ महिनासम्म संसद बोलाउन आनाकानी गर्ने अनि अफ्ठ्यारो भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत नियुक्ती गर्नु गलत हुने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिए ।

उनले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकको उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषद् ( काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदले अध्यक्षसहित तीन जनाको बैठक बसेर निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि ६ सदस्यीय परिषदको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।