काठमाण्डु – वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाईमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको धारा ७५ (५) भनेको प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई दिएको ब्रह्मास्त्र भएको बताएका हुन् ।

‘हामीकहाँ भएको प्रणालीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानमन्त्री बनाउने हो । ७५ (५) भनेको प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई दिएको ब्रह्मास्त्र हो । यसले अन्तिम रुपमा प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा बचाउने र प्रधानमन्त्री बचाउन प्रयोग गर्न पाउँछन्,’ उनले भनेका छन् ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपति कार्यालयबाट फरकफरक लिखित जवाफ आएको बताए । उनले अघिल्लो पटक संसद विघटन हुँदा र यसपटकको संसद विघटनमा राष्ट्रपति कार्यालयले दुई थरी जवाफ दिएको बताएका हुन् ।

‘दोस्रोपटक अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने निवेदन आउँदैमा स्वीकार हुन सक्दैन, प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनियो’, श्रेष्ठले भने, ‘तर, अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा नभएको सबै अधिकार हुने दाबी गरिएको थियो । त्यही आधारमा यहाँ बहस समेत भएको थियो ।’

उनले नेपालमा अहिलेसम्म अल्पमतको सरकार तीनपटक बनेको बताउँदै अल्पमतका सरकार चल्न सक्दैन भनेर नै संविधानमा धारा ७६(५) राखिएको बताएका छन् । यसअघि मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

त्यस्तै श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार हो भन्नु स्वेच्छाचारिताको उदाहरण भएको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार हो भन्दै हुनुहुन्छ । यो स्वेच्छाचारिताको उदाहरण हो ।’