काठमाण्डु – पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रश्न उठाएका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले आइतबार नेकपा एमालेले १४ सांसदलाई कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेपछि पूर्व महान्यायाधिवक्ता वडालले सेटिङ कसको ? भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै विपक्षी दलहरुले ओलीले सर्वत्र सेटिङ मिलाएको आरोप लगाएका थिए । पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘भदौ १ गते एमालेले १४ जना सांसदलाई निश्कासन गर्यो । तर, भोलिपल्टै सरकारले एमाले चोइटिन पुग्ने गरी ठ्याक्क प्रतिशत मिलाएर अध्यादेश जारी गरिदियो ।’

‘त्यसपछि अध्यादेशविरुध्दको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले चार दिन लगायो, मुद्दाको पेशी हप्ता दिन पछि तोकियो । उता निर्वाचन आयोगले बिदामा समेत कार्यालय खोलेर फटाफट नियमावलीसमेत जारी गर्यो । अनि भदौ ९ गते सनाखतको कर्मकाण्ड समेत पूरा गरिदियो ।’

सोही दिन नेकपा (यश) ले दर्ताको प्रमाणपत्र समेत पाएको भन्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले आक्रोश व्यक्त गरे । त्यसदिन निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएका दुई दलमा एउटा माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र अर्को जसपा (लोकतान्त्रिक समाजवादी) छन् ।

आयोगले १० गते नै नयाँ दर्ता भएको दलको सांसद सदस्यको सूचिसमेत संसदमा पठायो । तर सभामुखले एमालेले भदौ १ मा पठाएको कारबाहीको सूचना नटाँसेर बरु नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै उनले १३ औं दिनमा प्रकाशन गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
‘केही महिनाअगाडि केपी शर्मा ओलीले सेटिङ गरे भन्दै सबैतिर रोनाधोना गरेको सुनिन्थ्यो । तर वहाँको हितमा कुनै पनि निकायले कहिल्यै कुनै सहयोग गरेन । सबैजसो निकायले नाजायज सहयोग गर्नु त धेरै टाढा संविधान र कानुनसम्मत गर्नुपर्ने काममा समेत पाइला पाइलामा अवरोध पुर्याइदिएका थिए,’ उनले भनेका छन् ।

‘अध्यादेशविरुध्दको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले चार दिन लगायो, मुद्दाको पेशी हप्ता दिन पछि तोकियो । उता निर्वाचन आयोगले बिदामा समेत कार्यालय खोलेर फटाफट नियमावलीसमेत जारी गर्यो । अनि भदौ ९ गते सनाखतको कर्मकाण्ड समेत पूरा गरिदियो,’ उनले भनेका छन् ।’

देउवा सरकारको पालामा अहिले कानुनले तोकेको ४५ दिनभित्र गर्नु पर्ने दल दर्ताको काम चुनाव चिन्ह नतोकेर भए पनि आधा हप्तामा सकाइएको उनको टिप्पणी छ । ‘भोलिपल्ट दर्ता भै पेशी तोकिनुपर्ने मुद्दा हप्तौं पर धकेलियो । दलले निश्कासनको सूचना दिएपछि अनिवार्य प्रकाशन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था विपरित सभामुखले असंवैधानिक तवरले सूचना प्रकाशन गर्न अस्वीकार गरे ।’

यी सबै घटनाक्रमलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको एमालेले यसबिरुद्ध अदालत जाने बताइसकेको छ । ‘तर, त्यसमा अदालतले गर्ने निर्णयको पूर्वानुमान लगाउन सकिन्न र ?।’ उनले भनेका छन् । यी सबै गतिविधिका बाबजुद एमालेले सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएपनि अदालतले केपी ओलीको विपक्षमा फैसला गर्ने उनको भनाई छ ।