काठमाण्डु – सरकार भ्रष्टाचारको कसुरमा उजुरी अनुसन्धान गर्न ५ वर्षे हदम्याद हटाउन तयार देखिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा ५ वर्षे हदम्याद नराखी पुरानै व्यवस्था राख्न आग्रह गरे ।

‘धेरै माननीयज्यूहरूले हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा जहिले पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने मत पनि धेरैको छ,’ उनले भने, ‘हदम्याद हटा‍इदिऊ, त्यसका लागि सरकार तयार छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचारीलाई कुन विधि अनुसार कारबाही वा सजाय गर्ने हो त्यसबारे आवश्यकता अनुसार टुंगो लगाउन समितिलाई आग्रह गरेका हुन् ।

‘भष्टाचार ५ वर्षे हदम्याद हटाइदिउँ, पहिलेकै व्यवस्था राखौँ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा जहिलेसुकै मुद्दा चलाउन सकिन्छ । यो सरकारको आग्रह छ, सरकार यो प्रावधान हटाउन तयार छ । जहिलेसुकै मुद्दा चलाउने सुनिश्चितता गरौँ । ५ वर्षे हदम्यादको विषय हटाउन समस्या भएन । समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार सरकार चल्न तयार छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

विधेयकमा भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाउन ५ वर्षे हदम्याद राखेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । मन्त्री लेखकले सरकार हदम्याद हटाउन तयार रहेको बताएपछि समितिका सांसदहरूले स्वागत गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ सालमा संसदमा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहदा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन सरकार तयार भएको हो ।

गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए ।