काठमाण्डु – अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले दलित समुदायको हक अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक आगामी संघीय संसद् अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उनले विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ का आधारमा विधेयक तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको हो ।

उनले भने, ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ मा आधारित भई दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेश गर्न निर्देशन भए बमोजिम दलितको हक अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट यहीँ २०८२ पुस २८ गते सिद्धान्त स्वीकृत भएको छ । सो अवधारणा पत्र बमोजिम विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नको निम्ती नेपाल कानुन आयोगसँग लिखित रुपमा अनुरोध गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले एकचोटी मौखिक रूपमा परामर्श गर्छौं भनेको हुनाले मौखिक परामर्श सकिएर लिखित रूपमा आग्रह गरेमा यो विधेयक तर्जुमा गर्छु भनेर भन्नुभएको छ । आज लिखित रूपमा नेपाल कानुन आयोगलाई विधेयक तर्जुमा गर्दिनु भन्नका निम्ति संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अनुरोध जाँदैछ ।’

मन्त्री खनालले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ पुस २८ गते विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत भइसकेको बताए । अवधारणापत्र अनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न नेपाल कानुन आयोगसँग परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले लिखित अनुरोध गर्नुअघि कानुन आयोगसँग मौखिक परामर्श गर्ने सहमति भएको बताए । मौखिक परामर्श सम्पन्न भएपछि लिखित रूपमा आग्रह गरेमा आयोगले विधेयक तर्जुमा गर्ने जनाएको छ । मन्त्री खनालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आजै नेपाल कानुन आयोगलाई विधेयक मस्यौदा तयार गर्न लिखित अनुरोध पठाइने जानकारी दिए ।