काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले भ्रष्टाचार आरोप प्रमाणित गरे राजनीतिक सन्यास लिने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजित शीर्षकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले मन्त्री यादवले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा दुई वर्षमा लागतार १ सय जना कामदार पठाउन नसक्ने व्यवसायलाई खारेज गर्ने उल्लेख रहेको र उक्त व्यवस्थालाई कोभिड–१९ को असरका कारण पठाउन नसक्ने अवस्था आउने भन्दै संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरी काम सुरु गरेको विषयमा आफूलाई व्यवसायीहरुसँग रकम लिएर संशोधन गर्न लागेको आरोप लगाइएको थियो ।

उनले भने, ‘एकजना माननीय सदस्यले व्यक्तिगत कुण्ठाले ग्रसित भई विभागीय मन्त्रीले व्यवसायीसँग पैसा लिएर ऐन संशोधन गर्न खोजेको कुरा उठाउनु भएको थियो । ऐन संशोधन गर्ने कार्य मन्त्रीले नभई संसदले गर्ने विषय समेत विर्सेर लगाइएको तथ्यहीन आरोपले सम्मानित संसद र स्वयम् माननियज्यूको गरिमामा आँच पुग्ने कुरामा ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उनले उक्त आरोप सरकारलाई असफल देखाउने दुरासयको रुपमा आफूले बुझेको बताए । आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कुनैपनि बेला भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाणित गर्न सके आफ्नो जीवन दाउमा राख्ने र राजनीतिक सन्यास लिने बताए ।

‘राजनीतिक जीवनको सुरुदेखि अहिलेसम्म म तेस्रो पटक मन्त्री भएको हुँ र विगतका दिनदेखि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारका कुराहरु प्रमाणित गरिदिनुभयो भने म मन्त्री पद र राजनीतिबाट सन्यास लिन तयार छु,’ उनले भने ।

सांसद सिंहको अभिव्यक्तिलाई लिएर स्वंय कांग्रेस सांसदले पनि असन्तुष्टी जनाएका छन् । कांग्रेसका एक नेताकाअनुसार पार्टीले अमरेसलाई जथाभावी नबोल्न चेतावनी नै दिएको छ ।

‘अमरेसजीले गलत बोल्नुभयो । पार्टीका अन्य साथीहरुले पनि उहाँलाई जथाभावी नबोल्न सुझाव दिनुभएको छ’,कांग्रेसका एक नेताले काठमाडौंपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘श्रममन्त्री एक स्वच्छ छवि भएको मान्छे हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि यस विषयमा आपत्ति जनाइसकेका छन् । अमरेसलाई जथाभावी नबोल्न पार्टीले निर्देशन दिएको छ ।’

सांसद अमरेशकुमार सिंहले श्रममन्त्री यादवलाई म्यानपावर व्यवसायीसँग ५ करोड उठाएर खारेज हुनुपर्ने म्यानपावरलाई खारेज नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव र धारणा राख्ने क्रममा सिंहले भनेका थिए, ‘म्यानवापरबारे श्रममन्त्रीमा गोकर्ण विष्ट हुँदा एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ कि १०० भन्दा बढी जसले विदेश पठाउँदैन, त्यसको लाइसेन्स खारेज गर्ने । त्यस्तो म्यानपावरको संख्या ५१२ छ । त्यसको लाइसेन्स खारेज हुन्छ कि हुँदैन ? श्रममन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न छ । कि उनीहरुले १/१ लाख उठाएर दिए ? मन्त्रीलाई १ लाख रुपैंया दिन्छौं, त्यसो गर्दा ५ करोड हुन्छ । र, हामी लाइसेन्सलाई यथावत राख्छौं भने ? तर भ भन्छु, यो भ्रष्टाचार गर्ने बेला होइन । यो जनतामा त्याग गर्ने बेला हो ।’

त्यस्तै संसदमा सिंहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ ।