काठमाण्डु – संसदमा जारी अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ । तर हालसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्षको कार्यदलबीच पटक-पटक छलफल भइरहेको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित समितिले बुँदागत रूपमा सहमति जुटाउन सकेको छैन । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने र उनले रकम अपचलन गरेका भनिएका सहकारीको नाम लेख्न सत्तापक्ष तयार छ । तर कांग्रेसले भने सहकारीको नाम मात्रै नभई गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ ।

लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडानबाट कांग्रेस पछि नहटेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहँदा सरकारले पारित गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावित हुने देखिएको छ ।

कांग्रेसका सांसदहरूले कान्तिपुर मिडिया ग्रूपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरुद्ध लामिछानेले व्यक्तिगत प्रतिशोध लिएको बताएका छन् ।नागरिकता कीर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जिल्ला अदालतबाट मंगलवार मात्र सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेलगत्तै उनी पक्राउ परेका छन् । सिरोहिया पक्राउ परेपछि प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरू उनको पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाण्डुपाटी डटकमका लागि टक खातीले नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडासँग गरेको कुराकानी :–

नागरिकता प्रकरणमा एक सञ्चार उद्यमी पक्राउ पर्दा कांग्रेसले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा देख्ने अवस्था किन आयो ?

– हामीले रवि लामिछानेको त छानबिन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं भने अरुको छानबिन हुनुपर्दैन कसरी भन्न सक्छौं ? त्यसैले सबैको छानबिन हुनुपर्छ । तर यहाँ आशंकाको विषय के हो भने कान्तिपुर मिडियाले निरन्तर सहकारी ठगी प्रकरणको बारेमा लेखिरहेको छ । गृहमन्त्रीका ट्वीट र फेसबूकमा कान्तिपुर विरुद्धका स्टाटसहरू आइरहेका थिए । गृहमन्त्रीले सबै कुरा मिलाउन सके तर मिडियालाई मिलाउन सकेन भनेर अस्ति संसद्मा पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यही प्रतिशोध लिन सिरोहिलाई पक्राउ गरिएको हो भने हाम्रो आपत्ति हो ।

अर्को कुरा उहाँ पनि नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएका थिए । उहाँले पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डु गएर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभयो । सिरोहियाको पनि त्यस्तै प्रकारको थियो भने किन गृहमन्त्रीले पाएको सुविधा पाउनुभएन ? त्यसकारण जुन मिडियाकर्मीको विषयलाई गहन रूपमा हेर्दा प्रतिशोधमा पक्राउ परेको जस्तो देखिन्छ ।

पत्रकारिता र नागरिकता कीर्ते फरक विषय हुन् । कैलाश सिरोहियाविरुद्ध नागरिकता दुरुपयोगको उजुरी दर्ता भएको छ । अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ परेका व्यक्तिको बचाउमा नेपाली कांग्रेस लाग्नु लज्जास्पद भएन र ?

– पत्रकारले समाचार लेखेकै भरमा पक्राउ परेको पक्षमा आवाज उठाउनु लज्जास्पद विषय हुन सक्दैन । २०४६ सालभन्दा अगाडि नेपालमा आमसञ्चारमा के कति कडाइ थियो ? अनि प्रेस स्वतन्त्रताको लागि लडेको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो ।

प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य, नागरिक अधिकार, वाक् स्वतन्त्रताको पक्षमा लागेका त हामी हौं नि । तर सरकारमा बसेकाहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् गरेपछि त्यसको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउनुपर्छ । यदि हाम्रो पार्टीको गृहमन्त्री भएर यस्तो काम गरेपछि त्यसको विरुद्धमा पनि हामी लाग्छौं । कानूनले दोषी देखायो भने त हामी त्यसको पक्षमा लाग्दैनौैं । तर जबरजस्ती कसैलाई फसाउन खोजियो भने हामी छाड्दैनौं ।

अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धान गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् चाहिँ कसरी भयो ?

– अदालतको अनुमति लिएर नै अस्ति विनोद चौधरीमाथि मुद्धा चलाएको होइन ? अदालतको अनुमति लिएर नै हाम्रो सुनिल शर्मालाई फसाउन खोजिएको होइन ? अब अदालतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नका लागि अनुमति माग्न सक्छ ।

पत्र लिएर जान्छ अनुमति लिएर जान्छ । त्यसकारण अभियोग त लाग्यो तर दोषी प्रमाणित भएको छैन । जुन अहिलेको विषय छ, त्यो चाहिँ प्रतिशोध लिएर सबै जालझेल गरिएको हो । अनि मिडियाकर्मीलाई यसरी समाचार लेखेकै कारण फसाउन खोजेपछि प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् भइहाल्छ नि !

कांग्रेसलाई पेलेरै भए पनि संसद् सुचारु भएपछि सहकारी प्रकरणको विषयमा हामीले हार खायौं । अब नागरिकता कीर्तेमा पक्राउ परे पनि सञ्चार उद्यमी पक्राउ पर्नु भनेको लोकतन्त्रमाथि खतरा हुनु हो भनेर फेरि सरकारविरुद्ध संसद्मा नाराबाजी गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मनसाय बनाउनु भएको हो ?

– अब संसदीय पद्धतिका लागि हामी लडेका हौं । कति पेल्छन् हामीलाई ? जो मान्छेले फलानो ढिस्कानो भनेर खुब चर्का कुरा गर्ने । तर चर्चित मुद्दाका बारेमा नबोल्ने । झापाको गिरिबन्धु टी-स्टेट प्रकरणको बारेमा बोलेको खै ? खै लडाकुको बारेमा बोलेको ? देख्नुभयो ? खै यतिको बारेमा बोलेको ? यस्ता कैयौ विषय छन् ।

यी विषयमा भने गृहमन्त्रीले कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ । तर प्रतिशोध लिएर कुनै व्यक्तिका पछि लागेपछि कांग्रेसले आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो ।

संसद्मा जारी अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सत्ता पक्षसँग कांग्रेसको पटक-पटक छलफल भइरहेको छ । हामी सहमति नजिक पुगेका छौं मात्रै भन्नुहुन्छ । तर अन्तिममा सहमति हुँदैन । के-के कारणले सहमति हुन सकेको छैन ?

– तपाईंलाई जानकारी पनि होला । देशमा १ जना गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । सबैका बारेमा छानबिन गर्न गृहमन्त्री तयार हुनुहुन्छ । तर आफ्नो बारेमा छानबिन नगर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ । कानून सबैका लागि बराबर हो ।

गृहमन्त्रीले गलत गरेपछि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । उहाँ भने आफ्नो बारेमा त छानबिन नै हुनुहुँदैन भन्ने अडान राख्नुहुन्छ । देशमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुदाँसम्म उहाँले गरेका सहकारी ठगी प्रकरणमा होस् या पोसपोर्ट लगायतका कैयौ विषयमा छानबिन गर्न नपाइने हो कि ? उहाँले आफूमाथि कुनै विषयमा छानबिन नहुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सहमति हुन नसकेको हो ।

सहकारी ठगीको छानबिनमा गृहमन्त्री जोडिएको संस्थाको नाम उल्लेख गरेर छानबिन गर्न तयार भएको काग्रेसले किन फेरि उहाँको नाम नै उल्लेख हुनुपर्ने भनेर अड्को थाप्यो ?

– जो मान्छे संलग्न छ, जसको खातामा चेक साटिएको छ, जसको खातामा पैसा गएको छ । त्यसको नाम नलेखेर अरुको नाम लेखिदिने ? इलाममा आगो लाग्ने अनि नेपालगञ्जमा दमकल पठाएर हुन्छ ? तिनकुनेको एउटा घरमा चोरी भएपछि माइतीघरमा गएर छानबिन गर्दा हुन्छ ?

तर समग्रमा सबै सहकारीबारे छानबिन गर्दा रवि लामिछाने दोषी देखिए त कानूनको दायरामा आइहाल्छन् नि ! होइन ?

– आफ्नो घरमा चोरी भएपछि एक जना प्रहरीकोमा पुग्नुभयो । चोरी भएको घरमा सोधपुछ गर्ने होइन, देशभरका घरमा छानबिन हुनुपर्छ भने सरह हो । अर्को कुरा सहकारीको एउटा मात्र संस्था छैन । त्यसकारण जहाँ अर्बाै रूपैयाँ लिएर मिडियामा सहकार्य गरिएको देखिएको छ । हो, त्यसमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।

तपाईंहरूले गृहमन्त्री रविकै नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लिनुले त उहाँमाथिको प्रतिशोध र प्रतिपक्षमा रहँदाको छटपटी मात्रै देखिँदैन र ?

– तपाईं पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ? हामी कसैसँग प्रतिशोध लिन्छौं ? हिजो राणासँग लड्यौं, राजासँग लड्यौं । कहिल्यै पनि प्रतिशोधको राजनीति गरेका छैनौं । हाम्रो रवि लामिछानेसँग आज पनि प्रतिशोध छैन, भोलि पनि हुने छैन । तर लामिछानेले आफ्नो बारेमा त छानबिन नै हुनुहुँदैन भन्ने अडान राखेपछि हामीले आवाज उठाएका हौं ।

कांग्रेसले छानबिन समितिको माग होइन, सरकारको माग गरेकाले सहमति जुट्न नसकेको एमालेका सांसदहरूले भनिरहेका छन् । रास्वपाले सरकार छाडे सरकार ढल्ने कांग्रेसको ठहर छ भनिन्छ, त्यसकारण रास्वपालाई सरकार छाड्न बाध्य बनाउनका लागि रवि लामिछानेविरुद्ध कांग्रेसले संसद्मा नाराबाजी गरिरहेकाे जस्तो देखिन्छ नि ?

– हामीले रवि लामिछानेलाई सरकारमा बस्न पनि बाध्य बनाएका होइन । सरकार छाड्न पनि बाध्य बनाउने कुनै मनसाय बनाएका छैनौं । सरकार हाम्रो कारणले ढल्दैन ।

साना दल फुटाउन सजिलो हुन्छ भनेर फेरि अर्को विधेयक ल्याउनका लागि सरकारले दल सम्बन्धी विधेयक संसद्बबाट फिर्ता लिनुभएको छ । साना दल फुटाएर उहाँहरूले राजनीति गर्न खोज्नु भएको छ । हामी त सबै दल एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।

त्यसो भए कांग्रेस सत्ताको खेलमा लागेको छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

– म ठोकुवाका साथ भन्छु, कांग्रेस सत्ताको खेलमा लागेको होइन । ठगहरूलाई कारबाही गर्न कांग्रेस लागिरहेको हो ।

रवि लामिछानेले नै भन्नुभएको छ – मलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको थियो, मैले अस्वीकार गरेपछि कांग्रेस अहिले मेरोविरुद्ध लागिरहेको छ । रवि लामिछाने कांग्रेसको पोल्टामा आए प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने तर गृहमन्त्री चाहिँ बन्न नहुने ? सत्ताका लागि किन यति छट्पटाइराख्नुभएको ?

– अस्ति संसद्मा अमर्यादित रूपमा बर्बराउँदा यति बजेर यति मिनेटमा यो स्थानमा बोलाएर फलानो मान्छेले मलाई अफर गर्नुभएको हो भन्ने आँट छ ? संसद्को रोष्टममा हावादारी कुरा गर्ने ? रवि लामिछाने जस्तालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्न हामीलाई बौलाहा कुकुरले टोकेको छैन ।

सरकारलाई बजेट पारित गर्न दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न ?

– बजेटको कुरा हामीले अहिले गरेका छैनौं । हामीले त छानबिन समिति गठन गर, गठन गर भन्ने माग राखेका छौं ।

त्यसो भए छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद्मा नाराबाजी भइरहन्छ ?

– हामी किन आफ्नो मागबाट पछि हट्ने ? ठगहरूलाई कारबाही नभएसम्म नेपाली कांग्रेसले आवाज उठाइरहन्छ ।