काठमाण्डु – उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले मुस्लिम समुदायको अधिकार, प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरणका लागि कार्यरत मुस्लिम आयोगले ७ वर्षको अवधिमा गरेको कामलाई महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

शनिबार मुस्लिम आयोगको सातौँ स्थापना दिवस २०८२ को अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति यादवले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, न्याय र समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्यहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आयोगले खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्यांकन गरेका हुन् ।

‘नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, न्याय र समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यहरूलाई मूर्तरूप दिन मुस्लिम आयोगले ७ वर्षको अवधिमा पुर्‍याएको उल्लेखनीय योगदान प्रशंसनीय छ,’ उनले भने ।

उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको धारा २७ र धारा २६४ अनुसार मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै यसको मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण, संवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुझाव दिनु रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनका अनुसार आयोगले संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै मुस्लिम समुदायलाई राज्य संरचनामा अझ सशक्त रूपमा जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

आयोगले छोटो अवधिमै शिक्षा, रोजगारी, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक उत्थानका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको उपराष्ट्रपतिले बताए । उनले यी कार्यक्रमहरूले मुस्लिम समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्दै राष्ट्रिय जीवनमा समावेशीकरणलाई मजबुत बनाएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘२०७५ सालमा स्थापना भएको यस आयोगले मुस्लिम समुदायको अधिकार पहिचान र समावेशीकरणलाई संस्थागत रूपमा प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको विश्वास लिएको छु ।’

उनले आयोगले नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने मात्रै नभई समुदाय स्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने काम पनि प्रभावकारी रूपमा गर्दै आएको बताए ।

उपराष्ट्रपति यादवले समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस्ता आयोगहरूको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले संविधानले परिकल्पना गरेको समान अवसर र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि सबै निकायबिच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेश प्रमुखहरूले पनि शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पशुराम खापुङ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका नजिर मियाँ, गण्डकी प्रदेशका डिल्लीराज भट्ट तथा बागमती प्रदेशका दिपक प्रसाद देवकोटाले आयोगको कार्यलाई सफलताको शुभकामना दिएका छन् ।

उनीहरूले मुस्लिम समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि आयोगले खेलेको भूमिकालाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।