काठमाण्डु – सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ ।

कोइरालाको मुद्दा पुनरावलोकनको निस्सा पाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासमा परेकाे थियो ।

डेढ वर्षपछि बिहीबार सुनुवाइका लागि मुद्दाको पेसी तोकिएपनि कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्रममा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको हो । पूर्वडिआइजी कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर मकवानपुरमा शव जलाएका थिए ।

सो मुद्धामा १५ असार २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा रञ्जनको कैद सजाय घटाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसी रहेको संयुक्त इजलासले साढे आठ वर्ष मात्र कैद बसे पुग्ने भन्ने फैसला गरेको थियो ।

तर उक्त फैसला पीडकको पक्षमा आएको भन्दै न्यायिक वृत्तबाटै चर्को आलोचना भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १४ साउन २०७७ मा आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चमा दिएको थियो ।