काठमाण्डु– निर्वाचनको धुलो र कोलाहल शान्त भइसकेपछि नेपालले बालेन शाह नेतृत्वमा एकमना बलियो सरकार पाएको छ । यो सरकारले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत सुरक्षित गरेको छ । अब तीव्र गतिमा काम सुरु गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ ।

बालेन सरकारले शुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त शासन र तीव्र आर्थिक विकास चाहने लाखौँ नेपाली नागरिकको आशा र आकांक्षा बोकेको छ । सरकारलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरका गम्भीर मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

पश्चिम एशियामा तनावसँग जोडिएको खाडी संकटले नेपाललाई कडा असर पारिरहेको छ । आकासिएको तेल मूल्य, मल अभाव, कमजोर हुँदै गएको मुद्रा, घट्दो रेमिट्यान्स र सबैभन्दा महत्वपूर्ण विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाको प्रश्न टड्कारो रूपमा उभिएको छ । यी सबै विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ ।

तुलनात्मक रूपमा युवा र अनुभवहीन नेतृत्व भएको नयाँ सरकारले भदौ २३ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा निर्दोष युवाहरूको हत्या गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न तीव्रता देखाएको छ ।

न्यायिक छानबिनमा दोषी ठहर गरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको छ । अब भदौ २४ गते भएको घटनामा राज्यको सम्पत्ति जलाउने आगजनीकर्ताहरूलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याइन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

आगामी केही महिनामा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने भन्सार सुविधा र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदानमा प्रभाव पार्नेछ । नेपाली निर्यात र वैदेशिक सहयोग प्रभावित हुन सक्छन् । यस अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न गम्भीर नीतिगत ध्यान आवश्यक हुनेछ । अवश्य पनि, भारतबाट प्राप्त अनुदान सहयोगमा भने असर पर्ने छैन ।

नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदार भारतसँग विभिन्न मुद्दाहरू केही असहजतासहित एजेन्डामा छन् ।

अहिलेको समय ‘विन–विन’ विकास सहकार्यमा केन्द्रित हुने हो भने जलविद्युत, कनेक्टिभिटीका सबै स्वरूप विशेषगरी डिजिटल वित्त र पूर्वाधार विकासमा सहयोग आदानप्रदानको सबै ढोका खुल सक्छ । समयक्रममा असहज मुद्दाहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने आवश्यक्त दुवै देशका सरकारलाई छ ।

ठूलो बहुमतसहितको सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा नेपालले संशोधन गर्न चाहेको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र सीमाविवादबारे पनि छलफल सुरु गर्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नयाँ नेपाली नेतृत्वसँग आपसी विश्वास र समझदारीमा आधारित न्यानो सम्बन्ध निर्माणका लागि भारतले प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

यद्यपी केही प्रगति भइसकेको पनि छ जस्तो भारतले निर्वाचनलाई समर्थन गर्दै निर्वाचनक लागि चाहिने आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ नेतृत्वसँग मैत्रीपूर्ण संवाद गरेका छन् र शुभकामना आदानप्रदान भएको छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच चाँडै भेटघाट भए द्विपक्षीय एजेन्डामा तीव्र प्रगति सम्भव हुनेछ ।

विदेशमन्त्री स्तरमा संयुक्त आयोगको बैठक गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक तहमा आवधिक समीक्षा र परियोजनाहरूको संयुक्त अनुगमनले कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउँछ । यी संयन्त्रहरूलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ र द्विपक्षीय सम्बन्धमा उतारचढावले असर पार्न नदिनु आवश्यक छ ।

जलविद्युत सहकार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ६,००० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा छिटो सहमति भए सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ ।

नेपालले भारतमा र भारतमार्फत बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्दा प्राप्त लाभ स्पष्ट छन् र यसले भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पु¥याइरहेको छ । अरुण–तेस्रो, अपर कर्णाली र पश्चिम सेतीजस्ता परियोजनाहरू पनि भारतीय सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले छिटो अघि बढाउन आवश्यक छ ।

पश्चिम एशियामा भएका घटनाक्रमका कारण उत्पन्न खाडी संकटलाई ध्यानमा राख्दै नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यातसम्बन्धी निर्देशिकालाई अझ सहज बनाउन सकिन्छ ।

जनस्तरको सम्बन्ध द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार हो । सीमा पार आवागमन सहज बनाउने, रामायण र बौद्ध सर्किट विकास गर्ने तथा शैक्षिक आदानप्रदान सुदृढ गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् ।

बालेन शाह नेपालका पहिलो मधेसी प्रधानमन्त्री हुन् । उनले आफ्नो चुनावी अभियान जनकपुरबाट सुरु गरेका थिए र उनको शपथग्रहण रामनवमीको अवसरमा आयोजना गरिएको थियो । यस प्राचीन सहरको विकासका लागि भारतले राष्ट्रपतिको तथा प्रधानमन्त्रीको स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

नेपालका नयाँ सरकारसँग भारतले युवा, प्रतिभाशाली र उच्च शिक्षित नेताहरूको समूहसँग काम गर्नेछ । बालेन शाह स्वयं इन्जिनियर हुन् र बङलुरुस्थित निट्टे मीनाक्षी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा २०१६ देखि २०१८ सम्म अध्ययन गरेका थिए ।

अन्य धेरै नेताहरू अमेरिकालगायत पश्चिमी देशहरूमा शिक्षित छन् । उनीहरू व्यवहारिक र गैर–वैचारिक छन् र विगतका जस्तो शक्ति सन्तुलनको खेल खेल्ने सम्भावना कम छ ।

यी राष्ट्रवादी नेताहरू आफ्ना देशको विकासप्रति प्रतिबद्ध छन् । उनीहरूले चीनसँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नेछन्, तर बीआरआई परियोजनाहरूलाई आर्थिक व्यवहार्यता र राष्ट्रिय हितका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछन् । विगतमा जस्तो कम्युनिष्ट दलमार्फत चीनले पाएको प्रभाव अब घट्ने सम्भावना छ ।

भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिले क्षेत्रीय परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । श्री लंका, बंगलादेश र नेपालमा देखिएको युवा आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक यथार्थ सिर्जना गरेको छ । यी देशहरूमा औसत उमेर ३० वर्षभन्दा कम छ र यो डिजिटल रूपमा जोडिएको, सचेत, जिज्ञासु र राम्रो जीवन चाहने पुस्ता हो ।

भारतले युवा र विकास साझेदारीलाई आफ्नो ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताका नेताहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न र उनीहरूलाई नजिक ल्याउने कार्यक्रमहरूलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा भएका नाटकीय परिवर्तनहरूले द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने ठूलो अवसर सिर्जना गरेको छ । विगतका ऐतिहासिक बोझ अब कम महत्त्वपूर्ण हुने आशा गर्न सकिन्छ । नयाँ नेतृत्वका लागि मुख्य चुनौती भनेको जनताको अत्यधिक अपेक्षा पूरा गर्नु हो । भारतले पूर्ण सहयोग र समर्थन प्रदान गरेर साथ दिन सक्छ । स्थिर, समृद्ध र मित्रवत् नेपाल भारतकै रणनीतिक हितमा पनि पर्छ ।

लेखक नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत हुन् ।