काठमाडौं – संघीय संसद अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउने निर्णय गरेपछि विरोध सुरु भएको छ ।

अनेरास्ववियूका संयोजक रञ्जित तामाङले शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या बेहोरिरहेको देशमा कर्मचारीको सेवा अवधि बढाएर एक पुस्ता नै प्यारालाईज्ड गरिन खोजेको आरोप लगाए ।

उनले नयाँ युवा पुस्तालाई अबसर दिनुको सट्टा बुढेसकाल लागेका कर्मचारीको सेवा अबधि बढाउने कुराले युवाहरुलई निरास बनाएको बताएका छन् ।

‘हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीहरु मध्ये धेरै प्रबिधि मैत्रि छैनन् । आजको २१ औं शताब्दीमा बिज्ञान–प्रबिधि मैत्रि कर्मचारी अनिवार्य छ’, उनले भनेका छन्, ‘अर्को कुरा ६० बर्ष अबधि पुरा गरेको कर्मचारी भन्दा बिभिन्न बिषयमा बिज्ञ, दक्ष, र सक्षम युवालाई भुमिका दिँदा बढि परिणाम सम्भव हुन्छ । यसकारण निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि बढाउने कुरा बेठिक छ मन्त्रीज्यु ।’

हरेक वर्ष ६/६ महिनाका दरले लागू गर्दै यो उमेर हदको नयाँ नियमलाई सन् २०२१ देखि पूर्णरुपमा लागू गरिने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय संसदीय समितिले गरिसकेको छ ।

निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीहरुको उमेर अहिले ५८ वर्ष छ । संसदीय समितिले नेपाली नागरिकको औषत आयु बढ्दै गएकाले कर्मचारीको उमेर हद पनि बढाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

लोकसेवा आयोगले नेपालीको औसत आयु बढेकाले, छिटो अवकाश हुँदा पेन्सनको भार बढ्ने भएकाले, महिलाहरुको सेवा अवधि नपुग्ने भएकाले, सार्क देशमा समान बनाउनका लागि उमेर हद ६० वर्ष राख्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । यो संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।