काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले लिपुलेकमा एक पक्षीय रुपमा भारतले बाटो निर्माण गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

नेपालसँगको परामर्श र सहमतिबिना त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेकलाई भारतसँगको दुई पक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने र यातायात खोल्ने अनुमति दिएकोमा चीन सरकारको नीति पनि आपत्तिजनक रहेको राप्रपाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।

राप्रपाका तीनै अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिवाज्य भूमि रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘यो सुस्पष्ट यथार्थका वावजुद करिब ७ दशकदेखि त्यस क्षेत्रमा नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्ने तथा कालापानीमा आफ्नो सेना राख्ने कार्य छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले जारी राखेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहमतिअनुसार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने तथा नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानुको सट्टा भारतले सो क्षेत्रमा एकपक्षीय ढंगबाट सडक बनाई यातयात सञ्चालन गरेको छ ।’

त्यस्तै भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई विरोध जनाउन र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भावी रणनीति तयार गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउन माग गरेको छ ।

राप्रपाले भारत सरकारको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिको भत्सर्ना गरेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निष्कृयता र उदासीनता प्रति पनि राप्रपाले खेद व्यक्त गरेको छ ।