काठमाण्डु – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।

बुधबार राप्रपा अध्यक्षहरु पशुपति शमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बिना सत्ता स्वार्थका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन र कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने राप्रपाको दृढ मान्यता रहेको छ ।

संसदमा बिश्वासको मत लिन नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, विघटनको दुई दिन नपुग्दै संसदमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु सरकारको बदनियतपूर्ण कार्य हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राप्रपाले नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएका नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानलाई संघीय कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधानले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै यो कार्य संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत रहेको बताएको छ ।

‘अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत राख्दैन । त्यसर्थ, विधि, प्रक्रिया मिचेर तथा सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरित प्रावधान राखेर जारी भएको अध्यादेश बारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग राप्रपा आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।