काठमाण्डु-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शम्सेर राणाले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री डा. धवल शम्सेर राणालाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको मान्यता विपरीत थुनामा राखेर सरकारले ठूलो अन्याय गरेको बताएका छन् ।

राणाले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको हक अधिकार प्रयोग गरेर फरक मत राखेकै कारण मिश्र र राणालाई थुनामा राखेर सरकारले ठूलो अन्याय गरेको बताएका हुन् ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । प्रजातन्त्रमा विचार स्वतन्त्रता हुन्छ, फरक मत राख्न पाइन्छ । यही हक अधिकार प्रयोग गर्दा पार्टीका नेताद्वय रवीन्द्र मिश्र र धवल शम्सेरलाई थुनामा राखेर सरकारले ठूलो अन्याय गरेको छ,’ पूर्वअध्यक्ष राणाले भने ।

शुक्रबार केन्द्रीय पदाधिकारी सहितको प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै पूर्वअध्यक्ष राणाले हिरासतमा रहेका उपाध्यक्ष मिश्र, महामन्त्री राणा लगायतका राष्ट्रवादी योद्धाका रिहाइका लागि पार्टीले सडकमा दवाबमूलक कार्यक्रम गर्नु पर्ने बताए ।

चैत्र १६ गते बसेको राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको वैठकले सरकारले दुई नेतालाई चौबीस घण्टाभित्र रिहा गर्नु पर्ने, रिहा नगरे राप्रपा आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टीको निर्णय बमोजिम झुटा मुद्दामा फसाइएका नेताहरुको रिहाइका लागि राप्रपाले देशव्यापी सडक प्रदर्शन गर्नु पर्ने, सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरुसँग एकजुट भएर संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापनाका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्नु पर्ने विचार प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी नेताहरुले व्यक्त गरे ।

नेता राणाको निवासमा उपस्थित राप्रपाका नेता, कार्यकताहरुले राप्रपा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आन्दोलनमा होमिनु पर्ने बताएका थिए ।

पूर्वअध्यक्ष राणाको निवास पुगेको टोलीको तर्फबाट महामन्त्री कुन्ती शाही, बागमती प्रदेश प्रमुख विक्रम थापा, प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावती, कार्यसम्पादन समिति सदस्य कर्ण बहादुर शाही, सहमहामन्त्री रवीन्द्र प्रताप शाह, वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरु जगत गौचन र राजाराम श्रेष्ठ, काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष नवराज सिंखडा, युवा नेता राजु लोहनीले आन्दोलन समयको माग भएको, देश अब आन्दोलन र परिवर्तनबाट पछि फर्कन नसक्ने भन्दै राप्रपा निर्णायक रुपमा आन्दोलनको बिगुल फुकेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

प्रतिनिधिमण्डलमा केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरु, सांसदहरु, जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी सदस्यहरु, काठमाडौं उपत्यका भित्रका जिल्ला नेतृत्व तह समावेश थिए ।