काठमाण्डु- सरकारले ल्याएको फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको एक साता भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश पुगको साता दिन बित्दा पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छैनन् ।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले गत सोमबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, यस अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्काल उक्त अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्रै यस अध्यादेशका बारेमा व्यापक विरोध भइरहदा अब राष्ट्रपतिको कदमतर्फ सबैको ध्यान गएको छ । राष्ट्रपतिले पनि यो अध्यादेश पारित नगर्ने संकेत गरेकी छन् ।

यसअघि राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक पनि प्रमाणिकरण यथावत् राखेकी थिइन् । कामचलाउ हैसियतको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि यसलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले पनि उक्त अध्यादेश प्रमाणिकरण नगर्ने बुझिएको छ ।

तत्कालीन ओली सरकारले पठाएका अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा सरकारले ल्याएका नागरिकता विधेयक, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ लाई अड्काएर राखेपछि सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ताले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् ।