काठमाण्डु- नेपाल राष्ट्र बैंक ले आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले हालको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य बैंकले दोहोर्‍याएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलब ८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। भने उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि कृषि क्षेत्रको वृद्धि कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिकूल मौसम तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एक दशमलव ५८ प्रतिशतमा सीमित भए पनि उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ५ दशमलव ६७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ४ दशमलव २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी समीक्षाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा औसत मुद्रास्फीति २ दशमलब ३९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जुन राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा कम भएको हो। चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ४ दशमलब ४७ प्रतिशत पुगेको छ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् एक खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँ विपे्रषण भित्रिएको देखाएको हो । गत जेठमा यस्तो आप्रवाह एक खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ थियो । नौ महिनामा विप्रेषण ३९ दशमलब १ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसै अवधिमा चालु खाता ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको पाइएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले गर्दा १८ दशमलब ४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको बैंकको दाबी छ।

यद्यपि, पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्ति तथा मूल्यमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। युद्ध सुरु भएयता नेपालमा पेट्रोलको मूल्य ३५ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ५८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नौ महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५ दशमलब ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने बैंकहरूको निक्षेप ८दशमलब ५ प्रतिशतले बढेको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। साथै, ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय नयाँ सरकार गठनपछि सुरु भएका शासकीय तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले लगानी अभिवृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ।