काठमाण्डु – राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको सय दिनको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आइतवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गरे।

एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले निर्वाचनमा समयमा हुन्छ कि हुँदैन सरकारलाई प्रश्न गरिन्। उनले सरकारले संसदको सेवा, सुविधा कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरिन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्। उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सरकारको आदेशले स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सरकारले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार लागि नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले विधेयकको निर्माणमा गम्भीर हुन पनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसदहरूले सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माण समेत चासो नदिएको आरोप समेत लगाएका थिए।