काठमाण्डु – सडक र पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरिएका तर काम नगरी अलपत्र परेका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएका छन् ।

संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्ने कदम चालिने भएको हो ।

दमक कार्यालयअन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५, पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपहाडी लोकमार्ग १७ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । आयोजनातर्फ काम नगरी ठेक्का रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन र हालका जिम्मेवार कर्मचारीमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गरिने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक र संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गर्दै रुग्ण ठेक्का तोड्ने कदम अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

‘सडक निर्माणका लागि राज्यले प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ तर नागरिकले लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ठेक्का व्यवस्थापन शून्य जस्तो देखिएको छ । कतिपय निर्णय कर्मचारीले समयमै नगर्दा ठेक्का रुग्ण बनेका छन् । यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘रुग्ण ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई कसैले प्रलोभन दिन सक्दैनन् । तपाईंहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक ठेक्का तोड्नुहोस् । यस कदमले सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । म तपाईंलाई पूर्ण संरक्षण गर्नेछु ।’

निर्माण सम्झौताअनुसार समय थप भए पनि प्रगति कम भएका ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ । उदाहरणका लागि २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कामा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएमा रुग्ण ठेक्का मानिनेछ । २००–४०० प्रतिशत समय म्याद थप भए पनि प्रगति ८०–९५ प्रतिशतभन्दा कम भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिने प्रावधान छ ।

मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घुसमाग्ने वा सेवाग्राहीलाई दु:ख दिने कर्मचारीमाथि तत्काल कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले कर्मचारीलाई पनि निर्देश दिएका छन् । उनले भने, ‘कसैले आफ्नो नाम बेचेर अनावश्यक दु:ख पुर्‍याएमा तुरुन्त जानकारी गराउनुपर्छ ।’